गोंदिया जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेची विशेष सर्वसाधारण सभा रद्द!

gondia district गोंदिया जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्यादित गोंदियाची २१ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेली विशेष सर्वसाधारण सभा रद्द करण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गोंदिया यांनी दिले आहेत. संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसमध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० तसेच संस्थेच्या उपविधींशी संबंधित गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हा उपनिबंधक योगेशकुमार बाकरे यांनी संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिलेल्या पत्रातून सदर सभा तात्काळ रद्द करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

 

 

 

जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या पत्रानुसार, विशेष सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसमध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७६ (१) तसेच संस्थेच्या उपविधी क्र. १३ मधील तरतुदींचे पालन झाल्याचे दिसून येत नाही. संबंधित तरतुदीनुसार १/५ सदस्य किंवा २५ सदस्यांपैकी जी संख्या कमी असेल, त्या संख्येने सदस्यांनी लेखी मागणी केल्यास अथवा निबंधकांच्या निर्देशानुसार विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याची तरतूद आहे. तसेच, उपविधी क्र. १४ नुसार सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्ष हेच सभेचे अध्यक्ष राहतील आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत उपस्थित सभासदांमधून अध्यक्षाची निवड करण्याची तरतूद आहे. मात्र, या बाबीचा नोटीसमध्ये योग्य प्रकारे समावेश करण्यात आलेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

 

 

याशिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७३ (ब) व ७३ (क) मधील तरतुदींशी संबंधित आवश्यक दुरुस्ती नोटीसमध्ये सुचविण्यात आलेली नसल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेसाठी आदर्श उपविधी अद्याप सहकार आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर निर्गमित करण्यात आलेला नसल्याची बाबही पत्रातून समोर आली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या सभेच्या नोटीसमधील तरतुदी आणि विद्यमान कायदेशीर चौकटीतील सुसंगततेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिल्हा उपनिबंधकांच्या या निर्देशामुळे जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्यादितच्या आगामी सभेच्या कार्यवाहीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संस्थेकडून आता पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कोणत्या पद्धतीने राबविली जाते, याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

सभेच्या नोटीसमध्ये कायदेशीर व कायदेविषयक त्रुटी असल्यामुळे भविष्यात या सभेच्या कार्यवाहीवरून कायदेशीर विवाद अथवा न्यायालयीन प्रकरण निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे संभाव्य वाद टाळण्यासाठी २१ सप्टेंबर रोजी होणारी विशेष सर्वसाधारण सभा रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.