गॅस सिलिंडरवर सबसिडी हवी?

subsidy on the gas cylinder घरगुती एलपीजी सिलिंडरवरील लागू सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेले असणे आवश्यक राहणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने १९ सप्टेंबर रोजी याबाबत माहिती दिली. ज्या ग्राहकांनी अद्याप हे प्रमाणीकरण केलेले नाही, त्यांना अनुदानासह नियमन केलेल्या किरकोळ दरात सिलिंडरची नोंदणी करता येणार नाही. मात्र, प्रमाणीकरण न केलेल्या ग्राहकांना एलपीजी मिळणे पूर्णपणे बंद होणार नाही; त्यांना अनुदानाशिवाय बाजारभावाने सिलिंडर घ्यावा लागेल. बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरणामुळे एलपीजी जोडणी आधार-प्रमाणित ग्राहकाच्या खात्याशी जोडली जाणार आहे. त्यामुळे अनुदानित घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी होणारा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल. तसेच बनावट, दुबार किंवा अपात्र जोडण्या ओळखून त्या दूर करण्यास आणि अनुदान योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यास मदत होईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. पात्र कुटुंबांना एलपीजीपासून वंचित करणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश नसल्याचेही सरकारने सांगितले आहे.

 

 

 

ज्या ग्राहकांनी यापूर्वीच बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे, त्यांना पुन्हा ही प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता नाही. १९ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत देशातील २७.४३ कोटी सक्रिय घरगुती एलपीजी ग्राहकांनी हे प्रमाणीकरण पूर्ण केले असून त्याचे प्रमाण ८९.९ टक्के आहे. प्रमाणीकरण न केलेल्या ग्राहकांना सिलिंडरच्या वितरणावेळी डिलिव्हरी कर्मचाऱ्याच्या मोबाईलद्वारे ही प्रक्रिया करता येईल. याशिवाय एलपीजी वितरकाच्या कार्यालयात जाऊन किंवा संबंधित तेल विपणन कंपनीच्या मोबाईल अनुप्रयोगातूनही प्रमाणीकरण पूर्ण करता येणार आहे. इंडेन ग्राहकांसाठी इंडियनऑईल वन, भारतगॅस ग्राहकांसाठी हॅलोबीपीसीएल आणि एचपी गॅस ग्राहकांसाठी एचपी पे अनुप्रयोग उपलब्ध आहे. 

 

 

 

बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरणासाठी ग्राहकांना यापूर्वी ३० जून २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर ग्राहकांना अधिक वेळ मिळावा यासाठी ही मुदत ३१ जुलै, ७ ऑगस्ट, १५ ऑगस्ट, २३ ऑगस्ट, ३१ ऑगस्ट, ७ सप्टेंबर आणि अखेर १४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली. ऑक्टोबर २०२३ पासून तेल विपणन कंपन्यांकडून देशभर जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. आतापर्यंत १२ कोटींपेक्षा अधिक संदेश आणि व्हॉट्सॲप संदेश पाठवण्यात आले असून, वितरक आणि डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी प्रमाणीकरण न केलेल्या ग्राहकांशी थेट संपर्क साधला आहे. वितरकांच्या कार्यालयांसह गर्दीच्या ठिकाणी आणि ग्रामीण भागात विशेष शिबिरेही आयोजित करण्यात आली आहेत.