उत्तराखंडात MBBS प्रवेशातील कथित बनावट प्रमाणपत्रांचा तपास

mbbs admission fraud उत्तराखंडमधील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळवण्यासाठी ‘स्वातंत्र्यसैनिक आश्रित’ असल्याचे कथित बनावट प्रमाणपत्र वापरल्याच्या प्रकरणाची देहराडून पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणी दोन वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कथित गैरप्रकारात वापरण्यात आलेली कागदपत्रे संबंधित अधिकारी आणि विभागांकडून मागवण्यात आली असून, त्यांची पडताळणी सुरू असल्याची माहिती एसपी (ग्रामीण) जया बलुनी यांनी दिली.

 

 

या प्रकरणामागे एखाद्या संघटित टोळीचा सहभाग आहे का, असा प्रश्न पोलिसांना विचारण्यात आला असता, तपास अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असल्याने आत्ताच कोणताही निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल, असे बलुनी यांनी स्पष्ट केले. सध्या पोलिसांचे लक्ष एमबीबीएस प्रवेशासाठी वापरण्यात आलेल्या ‘स्वातंत्र्यसैनिक आश्रित’ प्रमाणपत्रांच्या कथित गैरवापरावर केंद्रित आहे.

दरम्यान, कथित बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांचा वापर झाल्याच्या तक्रारींचीही व्यापक चौकशी करण्याची मागणी या प्रकरणाचा मुद्दा पुढे आणणारे पत्रकार प्रदीप बहुगुणा यांनी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्वातंत्र्यसैनिक आश्रित प्रमाणपत्रांची पडताळणी करताना काही उमेदवारांच्या अधिवासाशी संबंधित कागदपत्रांबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. या प्रकरणात स्वातंत्र्यसैनिक आश्रित प्रमाणपत्रांशी संबंधित गुन्हे दाखल झाले असले, तरी कथित बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांबाबत स्वतंत्र तपास किंवा कारवाई झालेली नाही, असा बहुगुणा यांचा आरोप आहे.

राज्य कोट्यातील एमबीबीएस प्रवेशासाठी अधिवास हा महत्त्वाचा पात्रता निकष असल्याचे बहुगुणा यांनी सांगितले. विविध आरक्षित प्रवर्ग आणि त्यातील उपप्रवर्गांचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक असते, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यांनी सौम्या नावाच्या एका उमेदवाराच्या प्रवेशाचा दाखला देत या प्रक्रियेतील कथित विसंगतींची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

बहुगुणा यांच्या माहितीनुसार, सौम्याला सुरुवातीला देहराडून येथील दून मेडिकल कॉलेजमध्ये ‘अनुसूचित जाती-अनाथ’ प्रवर्गातून जागा मिळाली होती. मात्र, डोईवाला तहसील स्तरावर तिचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्यानंतर देहराडूनमधील प्रवेश होऊ शकला नाही. त्यानंतर त्याच उमेदवाराला हल्द्वानी येथे ‘सामान्य-अनाथ’ प्रवर्गातून जागा देण्यात आल्याचा बहुगुणा यांचा दावा आहे. या जागावाटप प्रक्रियेसह संबंधित उमेदवाराच्या पात्रतेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.या प्रकरणाची दखल उत्तराखंडचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री सुबोध उनियाल यांनीही घेतली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी अधिवास आणि स्वातंत्र्यसैनिक आश्रित असल्याचे प्रमाणपत्र वापरण्यात कथित गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी देहराडूनच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या तपासाचा अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

बहुगुणा यांनी शुक्रवारी आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री उनियाल यांची भेट घेऊन सुमारे 350 उमेदवारांची यादी त्यांच्याकडे दिली. या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची सविस्तर पडताळणी करण्याची मागणी त्यांनी केली. मात्र, यादीतील सर्व उमेदवारांची प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचा दावा आपण करत नसल्याचे बहुगुणा यांनी स्पष्ट केले. उपलब्ध नोंदी आणि प्रवेशाशी संबंधित माहितीत काही शंका निर्माण झाल्याने कागदपत्रांची तपासणी व्हावी, अशी मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या यादीतील अनेक उमेदवारांनी दहावी आणि बारावीचे शिक्षण उत्तराखंडबाहेर घेतल्याचे बहुगुणा यांनी नमूद केले आहे. काही उमेदवारांनी बिहार, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांतून राष्ट्रीय पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, एखाद्या उमेदवाराने दुसऱ्या राज्यात शिक्षण घेतले किंवा अन्य राज्यातून नीट परीक्षा दिली, एवढ्यावरून त्याचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध होत नाही, हेही स्पष्ट आहे.

हे प्रकरण ‘स्वातंत्र्यसैनिक आश्रित’ प्रवर्गातून प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या काही उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीदरम्यान समोर आल्याचे बहुगुणा यांनी सांगितले. संबंधित उमेदवारांची आणि त्यांच्या प्रमाणपत्र क्रमांकांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध होती. ऑनलाइन नोंदींची पडताळणी करताना काही प्रमाणपत्र क्रमांक संबंधित पोर्टलवर आढळले नाहीत, तर एका प्रकरणात प्रमाणपत्र किंवा अर्ज क्रमांक दुसऱ्या व्यक्तीशी संबंधित असल्याचे आढळल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आणखी एका प्रकरणात ऑनलाइन अर्जाची स्थिती ‘प्रलंबित’ दिसत असतानाच संबंधित उमेदवाराला वैद्यकीय प्रवेशाची जागा देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. या दाव्यांची मात्र स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर देहराडून प्रशासनाने 17 सप्टेंबर रोजी अनेक कॉमन सर्व्हिस सेंटरची (CSC) अचानक तपासणी केली. जिल्हाधिकारी आशीष चौहान यांच्या निर्देशानुसार झालेल्या या कारवाईत अनियमितता आढळल्यानंतर चार सीएससी केंद्रे सील करण्यात आली असून काही संगणक आणि लॅपटॉप जप्त करण्यात आले आहेत.देहराडूनमधील सीएससी ऑपरेटर रोहित नेगी यांनी ‘पीटीआय भाषा’ला दिलेल्या माहितीनुसार, सीएससी केंद्रांची भूमिका प्रामुख्याने ऑनलाइन अर्ज भरणे आणि पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करण्यापुरती मर्यादित असते. त्यानंतर अर्ज सरकारी यंत्रणेकडे पुढील प्रक्रियेसाठी जातो. स्थायी निवास प्रमाणपत्राचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, अशा अर्जांची तहसील, महसूल अधिकारी किंवा तलाठी स्तरावर तपासणी झाल्यानंतर सक्षम अधिकाऱ्याच्या मंजुरीने प्रमाणपत्र जारी केले जाते.

दरम्यान, या प्रकरणाच्या तपासात केवळ कथित बनावट प्रमाणपत्राचा वापर करणाऱ्या व्यक्तीचीच भूमिका तपासली जाणार नाही, तर प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या प्रक्रियेत नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर अनियमितता झाली, याचाही शोध घेतला जाईल, असे मंत्री सुबोध उनियाल यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणामागे मोठ्या टोळीची शक्यता आहे का, याचाही तपास केला जाणार असल्याचे त्यांनी संकेत दिले.बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे एखाद्या उमेदवाराने प्रवेश घेतल्याचे तपासात सिद्ध झाल्यास प्रवेश रद्द करण्यासारखी कारवाई केली जाऊ शकते, असेही उनियाल यांनी सांगितले. प्राथमिक तपासात काही प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे समोर आले असून अधिवास प्रमाणपत्रांबाबतही तक्रारी प्राप्त झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे सध्या पोलिसांची SIT चौकशी आणि जिल्हा प्रशासनाची स्वतंत्र तपासणी यामुळे उत्तराखंडातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकाराची व्याप्ती नेमकी किती आहे, याकडे लक्ष लागले आहे.