उत्सर्जनाचे विषम वास्तव
Total Views |
मुंबई
carbon emissions भारताने गेल्या काही काळापासून जागतिक मुद्यांवर स्वतंत्र आणि ठाम भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. दिल्लीमध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘पर्यावरण आणि हवामान गतिशीलतेचे भविष्य’ या विषयावरील परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कार्बन उत्सर्जनावरून बड्या राष्ट्रांना खडे बोल सुनावले. खरे तर, जागतिक हवामान बदल हे आता भविष्यातील संकट राहिलेले नाही. वाढते तापमान, उष्णतेच्या लाटा, अनियमित पाऊस, दुष्काळ, पूर आणि समुद्राच्या पातळीतील वाढीचे परिणाम सगळे जग अनुभवत आहे. नेपाळमध्ये महापुरामुळे नुकताच मोठा हाहाकार उडाला. जगभरात तापमानवाढीमुळे येणाऱ्या अशा संकटाच्या केंद्रस्थानी कार्बन उत्सर्जन हेच प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे प्रत्येक देशाने उत्सर्जन कमी करण्याची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे.
पण, एकविसाव्या शतकातील पहिल्या पंचवीस वर्षांच्या कालखंडाकडे पाहिले, तर जगाचा राखणदार म्हणवणाऱ्या अमेरिकेसह बहुतांश विकसित देश या संदर्भातील आपली जबाबदारी गांभीर्याने पार पाडत नसल्याचेच दिसून येते. नेमक्या याच विसंगतीकडे लक्ष वेधत पंतप्रधानांनी विकसित देशांच्या डोळ्यात अंजन घातले आहे. हवामान परिषदेत पंतप्रधान म्हणाले की, विकसित देशांचे दरडोई कार्बन उत्सर्जन भारताच्या तुलनेत पाच ते सहापट जास्त आहे. मात्र, हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांसाठी बहुतांश वेळा विकसनशील देशांनाच जबाबदार धरले जाते. हे केवळ अनुचितच नाही, तर अन्यायकारक आहे.
पंतप्रधानांच्या या विधानाच्या संदर्भात कार्बन उत्सजर्नाबाबतची जगभरातील स्थिती आणि ते कमी करण्यासाठी भारताकडून होत असलेले प्रयत्न यावर एक दृष्टिक्षेप टाकावा लागेल. जागतिक हवामान बदलावरील उपाययोजनां संदर्भात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या पॅरिस परिषदेने निश्चित केलेल्या बांधिलकीची पूर्तता करणारा भारत हा ‘जी-२०’ समूहातील एकमेव देश आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी केलेली स्पष्टोक्ती विकसित देशांच्या दांभिकपणावर प्रहार करणारी आहेच. शिवाय, भारताने गेल्या दहा-बारा वर्षांत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी, तसेच पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने केलेल्या सर्वंकष उपाययोजनांचे महत्त्वही अधोरेखित करणारे आहे. जगातील एकूण कार्बन उत्सर्जनाचा विचार करता, अमेरिका आणि चीननंतर भारताचा क्रमांक येतो. मात्र, या चित्राची दुसरी बाजू अधिक महत्त्वाची आहे. २०२४ मध्ये भारताचे दरडोई कार्बन उत्सर्जन सुमारे ०.६ टन होते. त्याचवेळी अमेरिकेचे ३.९, तर चीनचे २.४ टन इतके होते. म्हणजे भारताचे एकूण उत्सर्जन अधिक असले, तरी दरडोई उत्सर्जन विकसित देशांच्या तुलनेत लक्षणीय कमी आहे. यामागे भारताची लोकसंख्या आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ही दोन प्रमुख कारणे आहेत. परिणामी भारताला आजही वीज, उद्योग, वाहतूक, घरे आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ‘कार्बन उत्सर्जन तातडीने शून्यावर आणा’ अशी सक्ती भारताच्या आर्थिक विकासावर परिणाम करू शकते. तथापि, भारताने हवामान बदलाचे आणि कार्बन उत्सर्जन घटवण्याचे आव्हान नाकारलेले नाही. उलट, गेल्या दशकात अक्षय ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार, सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता, एलईडी बल्ब आणि इलेक्ट्रिक वाहने वापराला प्रोत्साहन, जैवइंधनाचा उपयोग, ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर आणि आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा सहकार्य अशा अनेक माध्यमांतून भारताने या आव्हानावर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अक्षय ऊर्जेचा विस्तार आणि कोळशापासून होणारी वीज निर्मिती घटल्यामुळे २०२५ मध्ये भारताच्या वीज क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जनात ३.३ टक्के घट झाली. मात्र, हे करताना भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावरून आपली बांधिलकीही सुस्पष्टपणे मांडली. २०२१ च्या ग्लासगो परिषदेत भारताने ‘पंचामृत’ची संकल्पना मांडली. २०७० पर्यंत नेट-झीरो अर्थात कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य जाहीर केले. शिवाय, ५०० गिगावॉट जीवाश्मेतर ऊर्जा क्षमता आणि उत्सर्जन तीव्रता कमी करण्याचे उद्दिष्टही निश्चित केले. आता भारताने २०३१ ते ३५ या कालावधीसाठी नवे ध्येय समोर ठेवले आहे. त्यानुसार, २०३५ पर्यंत उत्सर्जनाची तीव्रता ४७ टक्क्यांनी कमी करणे, वीजनिर्मिती क्षमतेपैकी ६० टक्के क्षमता जीवाश्मेतर स्रोतांमधून निर्माण करणे आणि वनक्षेत्र तसेच वनाच्छादनातून ३.५ ते ४ अब्ज टन कार्बन डाय ऑक्साईड समतुल्य कार्बन सिंक निर्माण करणे आदी गोष्टींचा समावेश आहे.
हवामान बदलासंदर्भातील भारताची ही भूमिका केवळ ‘आम्हीही उत्सर्जन कमी करू’ एवढीच मर्यादित नाही. भारत सातत्याने हवामानविषयक समान न्याय, स्वतंत्र दायित्व आणि अन्य देशांवर ऐतिहासिक म्हणजेच वारशाने आलेली उत्सर्जनाची जबाबदारी या मुद्यांवर भर देत आला आहे. दुसरीकडे, नेमक्या याच मुद्यांवर अमेरिकेसारख्या विकसित देशांच्या वर्तन-व्यवहारात मात्र कमालीची विसंगती आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या काळात अमेरिकेने पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि ४ नोव्हेंबर २०२० ला ती अमलात आली. पुढे जो बायडेन सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेने २०२१ मध्ये परत एकदा या करारात प्रवेश केला. बायडेन यांच्यानंतर ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आले आणि गेल्या वर्षी अमेरिकेने दुसऱ्यांदा या करारातून माघारीची प्रक्रिया सुरू केली. अमेरिकेचे आर्थिक हित, ऊर्जा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्व अशी कारणे देत अखेर यंदाच्या २७ जानेवारीला अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडली. म्हणजे एका अर्थाने, कार्बन उत्सर्जन घटवण्याच्या जागतिक प्रयत्नांकडे अमेरिका तसेच काही युरोपियन देशांनी पाठ फिरवली. मात्र, त्याचवेळी आपल्या देशापुरती आणि स्वतःच्या सोयीची भूमिका घेतली. त्यामुळे २००५ ते २०२२ दरम्यान अमेरिकेचे हरितगृह वायू उत्सर्जन १७ टक्क्यांनी कमी झाले. युरोपियन युनियननेही वीज क्षेत्रातील उत्सर्जन बरेच कमी केले. पण, याला दुसरी बाजूही आहे. २०२५ मध्ये जगभरात पुन्हा वीज निर्मितीशी संबंधित कार्बन उत्सर्जनाचा उच्चांक झाला. विकसित देशांचे कार्बन उत्सर्जन ०.५ टक्क्यांनी, तर विकसनशील देशांकडून होणारे उत्सर्जन तुलनेने कमी म्हणजे ०.३ टक्क्यांनी वाढले. अनेक प्रयत्नांनंतरही जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपलेले नाही. या स्थितीमध्ये विकसित देशांच्या भूमिकेविषयी प्रश्न उपस्थित होतो. औद्योगिक क्रांतीपासून आजपर्यंतच्या आर्थिक विकासाचा मोठा भाग कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायूवर आधारित होता. त्या काळातील प्रचंड उत्सर्जनामुळे आज वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण वाढले आहे. हे ऐतिहासिक वास्तव नाकारून वर्तमानात विकासाच्या वाटेवर निघालेल्या भारतासारख्या देशांना मात्र उत्सर्जन कमी करण्याचा उफराटा सल्ला दिला जातो. वातावरणाच्या सुरक्षिततेची किंमत विकसनशील देशांनीच का मोजावी, ही भारताची भूमिका आहे. प्रश्न केवळ ‘कोण किती कार्बन उत्सर्जन करतो?’ असा नाही. प्रश्न आहे, कोणी किती काळ कार्बन उत्सर्जन केले? त्यातून कोणाचा विकास झाला? आज त्याची किंमत कोण मोजतो आहे? आणि यातून उद्भवणाऱ्या संकटाच्या निवारणासाठी पैसा तसेच तंत्रज्ञान कोण उपलब्ध करून देणार? भारताला कार्बन उत्सर्जनाबाबत सूट मिळावी, असा या प्रश्नांचा अर्थ नाही. भारतासह प्रत्येक देशानेच आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. पण, या जबाबदारीचे वाटप ऐतिहासिक योगदान, दरडोई उत्सर्जन, आर्थिक क्षमता आणि विकासाच्या गरजा यांचा विचार करून व्हायला हवे. वातावरणातील विषारी वायूंचे उत्सर्जन रोखायचे असेल, तर त्यासाठीच्या दायित्वातील विषमताही संपली पाहिजे.