बळीराजाचे दुःख पदरात घेण्यासाठी 'जाणता राजा' सज्ज

sharad pawar राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने पाठ फिरवल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, पावसाअभावी शेतकऱ्यांच्या हाती आलेली पिके वाया जाण्याची वेळ आली आहे. काही भागांत पिके वाचण्याची शक्यता नसल्याने शेतकऱ्यांना उभ्या पिकांवर नांगर फिरवावा लागला आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. राज्य सरकारने 5 ऑक्टोबरपासून नुकसानीचे पंचनामे करण्याची घोषणा केली असली, तरी पंचनामे कधी पूर्ण होणार आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या हातात कधी पडणार, असा सवाल दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे 28 सप्टेंबरपासून दुष्काळी भागाच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.

 

 

पवार यांच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून, ते दुष्काळग्रस्त भागात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत. यावेळी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यावर पवार यांचा भर असणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या या दौऱ्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याच्या दृष्टीने हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.

दरम्यान, शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी दुष्काळी भागाची पाहणी यापूर्वीच सुरू केली आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संवाद साधत पिकांची आणि स्थानिक परिस्थितीची माहिती घेतली आहे. याआधी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्यातील गंभीर परिस्थितीचा विचार करून कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. या पत्रातून पवार यांनी राज्य सरकारसमोर एकूण नऊ मागण्या मांडल्या आहेत.

राज्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता औपचारिक दुष्काळी निकष पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा न करता तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी पवार यांची पहिली मागणी आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर आहे, त्या तालुक्यांना तत्काळ दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून त्यांना दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये मदत द्यावी आणि शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांची विशेष आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजना तातडीने राबवावी आणि त्यांना तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुदान 50 हजारांवरून एक लाख रुपये करावे, तसेच 2025-26 मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा ते थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची मागणीही पवार यांनी केली आहे. शेतकरी हिताच्या दृष्टीने पूर्वी वगळण्यात आलेले सर्व ट्रिगर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे संरक्षण मिळावे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. याशिवाय, गेल्या वर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी 17 हजार रुपयांची पीकविमा मदत अद्याप मिळाली असल्यास ती तातडीने वितरित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विशेष कामे सुरू करण्याची गरज पवार यांनी व्यक्त केली आहे. शेतीशी संबंधित, जलसंधारणाशी निगडित तसेच इतर आवश्यक कामे रोजगार हमीच्या माध्यमातून हाती घ्यावीत, अशी त्यांची मागणी आहे. फळबागांचे नुकसान टाळण्यासाठी संबंधित भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था सुरू करावी, असेही त्यांनी सुचवले आहे.पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांचे तातडीने सर्वेक्षण करून गरजेनुसार सरकारी टँकर सुरू करावेत, तसेच मागणी असलेल्या भागांमध्ये तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. पशुधनासाठी पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा देण्याची व्यवस्था करावी, असेही त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

दुष्काळाच्या काळात वीजपुरवठ्याशी संबंधित लोडशेडिंगच्या समस्या वाढत असल्याने विद्युत रोहित्रांच्या दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पशुधनाची परिस्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय तसेच जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करण्याची मागणी पवार यांनी केली आहे.

दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही पवार यांनी उपस्थित केला आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये दुष्काळी सवलती देताना केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, एकीकडे राज्य सरकारकडून 5 ऑक्टोबरपासून पंचनामे सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची प्रतीक्षा आहे. अशा परिस्थितीत शरद पवार यांचा 28 सप्टेंबरपासून सुरू होणारा दुष्काळी भागाचा दौरा आणि शेतकऱ्यांशी होणारा थेट संवाद याकडे राजकीय वर्तुळासह शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.