भारतीय नागरिक होण्यापूर्वीच मतदार यादीत नाव!

sonia-gandhi-voter-rowकाँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भारतीय नागरिक होण्याच्या तीन वर्षे आधीच त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केल्याप्रकरणी पुढील अडचणी निर्माण होऊ शकतात. १९८३ मध्ये भारतीय नागरिक होण्याच्या तीन वर्षे आधीच काँग्रेस नेत्याचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, या आरोपाची चौकशी करण्यास नकार देणारा दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश राऊस ॲव्हेन्यू विशेष न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

आपल्या निर्णयात, विशेष न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाच्या तक्रार हाताळणीवर तीव्र शब्दांत टीका केली. विशेष न्यायाधीशांच्या मते, दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशात 'योग्य खबरदारीचा अभाव' स्पष्टपणे दिसून आला, ज्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी परत पाठवले.

न्यायाधीशांनी नमूद केले की, BNS च्या कलम 175 चे पालन न केल्यामुळे, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचा युक्तिवाद ऐकून न घेतल्यामुळे आणि संबंधित पोलीस ठाण्याकडून सद्यस्थितीचा अहवाल मागवून न घेतल्यामुळे, आक्षेपित आदेशात कायद्याची स्पष्ट चूक झाली आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, हा आदेश स्पष्टपणे अतार्किक होता, कारण दंडाधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या दोन पर्यायांचा विचार केला नाही.

न्यायाधीशांनी नमूद केले की, गंभीर गुन्हा घडला आहे की नाही याचा विचार दंडाधिकाऱ्यांनी करायला हवा होता, परंतु त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी त्यांनी त्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले. न्यायालयाने हे प्रकरण दंडाधिकाऱ्यांकडे परत पाठवले, जेणेकरून ते नव्याने युक्तिवाद ऐकून सकारण आदेश देऊ शकतील.