संवेदनशुन्य अधिकारी चौदावीची पत्रिका अन सामूहिक श्रद्धांजलीने जागले!

memorial-notice-and-a-mass-tribute वारंवार भेटून अर्ज विनंती करूनही जे काम होत नसेल तर आक्रमक पवित्रा घेणे हेच महत्त्वाचे ठरते. सहा महिन्यापूर्वी विकलेल्या धानाचे चुकारे न मिळाल्याने व दरम्यानच्या काळात उपचाराभावी आई-वडिलांना गमावलेल्या शेतकऱ्याने जिल्हा पणन कार्यालयात दिलेली चौदावीची पत्रिका आणि वाहिलेली सामूहिक श्रद्धांजली अधिकाऱ्यांना कर्तव्याची जाणीव करून देण्यास पुरेशी ठरले. आंदोलन होताच प्रशांत खोब्रागडे यांच्यासह काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले असून इतरांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे तभाने हा विषय लावून धरला होता.

 

 

 

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड च्या माध्यमातून जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी कार्यालय संचालित केले जाते. ज्याला जिल्हा पणन अधिकारी असेही संबोधण्यात येते. शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांना मान्यता देऊन त्या केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी करण्यात येते. या केंद्रावर धान देण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले जाते. शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेल्या धानाचे चुकारे म्हणजेच पैसे ठराविक मुदतीत दिलेला असा नियम आहे. मात्र ते कधीच वेळेत दिले जात नाही. मे 2026 मध्ये भंडारा तालुक्यातील झबाडा येथील एका केंद्रावर धनाची विक्री करणाऱ्या प्रशांत खोब्रागडे व अन्य शेतकऱ्यांनी अनेक महिन्यांपासून पैसे मिळावेत म्हणून जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालयाच्या चकरा मारल्या.

 

 

निवेदन चर्चा केल्या मात्र त्यांना फक्त उडवून लावण्यात आले. दरम्यानच्या काळात आई-वडिलांची प्रकृती बिघडल्याने वेळेत औषधोपचार न करू शकलेल्या खोब्रागडे यांना आई-वडिलांना गमभावी लागले. पैशाअभावी झालेले हे नुकसान भरून न निघणारे होते. खोब्रागडे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी 21 सप्टेंबर रोजी जिल्हा पण अधिकारी कार्यालय गाठून आपला रोष पुन्हा एकदा व्यक्त केला. अधिकाऱ्यांना चौदावीची पत्रिका दिली आणि त्याच ठिकाणी सामूहिक श्रद्धांजली वाहिली. आई वडील गमावलेल्या शेतकऱ्याला अशा पद्धतीने पैशासाठी आंदोलन करावे लागल्याने अखेर अधिकाऱ्यांचे डोळे उघडले. आंदोलनाची दखल घेत आणि भविष्यात आक्रमक भूमिका घेतली जाईल या भीतीने त्या केंद्रावरील शेतकऱ्यांचे पैसे वळते करण्यास सुरुवात झाली आहे प्रशांत खोब्रागडे यांच्यासह त्यांच्या आईच्या नावाने विक्री करण्यात आलेल्या धानाचे पैसे 22 रोजी जमा झाले. शेतकऱ्यांच्या खात्यातही पैसे टाकले जाऊ लागले आहेत.

 

 

कालपर्यंत सांगितली जाणारी वेगवेगळी तांत्रिक कारणे आंदोलन होताच कशी काय दूर झाली? खात्यात पैसे न टाकण्याचे सांगितले जात असलेले शासनाचे आदेश कसे रद्द झाले हा प्रश्नच आहे. केवळ निष्काळजीपणा आणि अडवणुकीच्या विचारातून अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे एका शेतकऱ्याला पैसे मिळण्यासाठी आपल्या मृत आई-वडिलांचा आधार घ्यावा लागला, त्यानंतर प्रशासन जागे झाले यापेक्षा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसाठी लाजिरवाणी बाब कोणती? जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विविध धान खरेदी केंद्रात 2025-26 या रब्बी हंगामात80 हजार 958 शेतकऱ्यांकडून 33 लाख 80 हजार 707 क्विंटल धानाची खरेदी झाली.

 

 

याची किंमत 800 कोटी 88 लाख 96 हजार 328 एवढी होती.शासनाने आपली जबाबदारी पार पाडीत ध्येय असलेली पूर्ण रक्कम 800 कोटी 88 लाख 96 हजार 327 रुपये जिल्हापरन कार्यालयाकडे वळते केले. मात्र पणन कार्यालयाकडून अजून पर्यंत आठ कोटी 16 लाख रुपयांची रक्कम जमा केली नाही. हे केंद्र गैरव्यवहार किंवा अन्य कारणांनी वादग्रस्त आहेत. केंद्र वादग्रस्त असले तरी पैसे न दिल्याने शेतकऱ्यांची प्रचंड अडचण होत आहे. केंद्राने केलेल्या चुकीचा भुर्दंड शेतकऱ्यांवर बसत असल्याने शासनाने अशा केंद्रांची संपत्ती जप्त करून अशा केंद्रांचे पैसे द्यावे. शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्यात अर्थ नसल्याच्या प्रतिक्रिया आता पुढे येत आहेत. शेवटी घोळ घालणारी केंद्रे ही पणन विभागाने नोंदणीकृत केली असल्यानेच शेतकऱ्यांनी धान दिला, हे विसरून चालणार नाही.