महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ५ मोठे निर्णय; शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड, दुष्काळासाठी समिती

maharashtra cabinet developed राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तसेच विविध विकासकामांशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर मंगळवारी, २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यापासून मुंबईतील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देणे, म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मंजुरी, धुळे शहरातील आरक्षणात बदल आणि कृषी विभागाच्या आकृतीबंधाबाबत निर्णय घेण्यात आला.

 

 

 

 

राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी महसूल मंत्र्यांकडे असेल. दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यकतेनुसार तातडीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार समितीला देण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील प्राथमिक अधिसूचना येत्या शनिवारपर्यंत काढली जाणार आहे. त्याचबरोबर मंत्री प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन मदत व उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४अ आणि १० यांच्या एकात्मिक कार शेड डेपोसाठी जमीन देणाऱ्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व्हे क्रमांक ३० मधील संबंधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप केले जाणार आहेत. मोघरपाडा येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पबाधितांसाठी विकसित भूखंड देण्याची प्रक्रिया यापूर्वीही निश्चित करण्यात आली होती.

मुंबईतील खार पश्चिम परिसरातील रामकृष्णनगर येथील म्हाडाच्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासालाही बैठकीत हिरवा कंदील देण्यात आला. या पुनर्विकासामुळे संबंधित परिसरातील रहिवाशांना अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक १०३ वरील क्रीडांगण आणि बगीच्यासाठी असलेले आरक्षण रद्द करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. संबंधित क्षेत्राचा समावेश सार्वजनिक-निमसार्वजनिक विभागात करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

दरम्यान, कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुधारित आकृतीबंध रद्द करून २००९ मध्ये मंजूर झालेला आकृतीबंध तात्पुरता कायम ठेवण्यात येणार आहे.maharashtra cabinet developed नव्या सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी कृषी विभागाचा एकूण कार्यभार, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गांची आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणा, शेतकरीकेंद्री योजनांचा कार्यभार आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर या सर्व बाबींचा विचार करून पुढील आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे.