ध्वनीप्रदूषणावर उच्च न्यायालयाचा दणका

dj noise pollution गणेशोत्सवासह विविध धार्मिक सोहळे आणि सण-उत्सवांमध्ये होणाऱ्या वाढत्या ध्वनीप्रदूषणाविरोधात नागरिकांकडून आवाज उठत असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयानेही या प्रश्नाची गंभीर दखल घेतली आहे. पुण्यात डीजेच्या वाढत्या आवाजाविरोधात विद्यानंद बापट यांनी केलेल्या आंदोलनाला सर्वसामान्य पुणेकरांसह काही राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिला. त्यानंतर राज्यातील विविध शहरांमध्ये डीजेच्या वापरावर निर्बंध घालण्याची कारवाई करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर सण-उत्सवांतील ध्वनीप्रदूषणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणाची सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली.

 

 

न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. डीजे आणि अन्य ध्वनिवर्धक यंत्रणांमुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. या याचिकेवर आज तातडीने सुनावणी होण्याची शक्यता असून, गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीपूर्वी न्यायालयाकडून कोणते निर्देश दिले जातात, याकडे गणेश मंडळांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

उत्सव आणि धार्मिक मिरवणुका साजऱ्या करण्यास न्यायालयाचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना, त्यांचा त्रास इतर नागरिकांना होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. उत्सव साजरा करताना नागरिकांचे अधिकार आणि त्यांच्या आरोग्याचा विचार केला पाहिजे, असेही खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. विशेषतः अति आवाज करणारे डीजे आणि लाऊडस्पीकर यांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही पोलिसांना देण्यात आले आहेत. नियम मोडणाऱ्या मंडळांची किंवा आयोजकांची साऊंड सिस्टिम जप्त करण्याबरोबरच संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे निर्देश आगामी वर्षभरातील सर्व धार्मिक मिरवणुकांना लागू राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, नागपूर खंडपीठाने क्षमतेपेक्षा अधिक आवाज करणाऱ्या डीजेंवर १ नोव्हेंबरपर्यंत बंदी घातली आहे. उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. या नियमांची अंमलबजावणी कशी केली जाते आणि उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली, याची माहिती न्यायालयाने मागवली आहे.

राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये सुनावणीस उपस्थित होते. गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकांसह विविध सण-उत्सवांमध्ये ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी अस्तित्वात असलेले नियम, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर केली जाणारी कारवाई यांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

उत्सवांचा आनंद साजरा करण्याचा अधिकार कायम ठेवतानाच त्याचा परिणाम इतर नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि दैनंदिन जीवनावर होऊ नये, या भूमिकेवर न्यायालयाने भर दिला आहे. त्यामुळे आगामी गणेश विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डीजे आणि ध्वनिवर्धकांच्या वापराबाबत न्यायालयाकडून येणाऱ्या निर्देशांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.