उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस

 

high-court-notice-to-state-government राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवासांची बिकट अवस्था, सुरक्षेचे प्रश्न आणि देखभाल-दुरुस्तीतील निष्काळजीपणा याबाबत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणी न्यायालयीन मित्र ॲड. ए. ए. नागुलकर यांनी तपशीलवार माहिती व प्रश्नावली सादर करत राज्य सरकारसह सर्व संबंधित विभागांकडून शासकीय निवासांच्या परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल मागविण्याची विनंती उच्च न्यायालयासमक्ष केली.

 

 

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली व याचिकाकर्त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे सादर करण्याचे आदेश दिले. ज्यात शासकीय वसाहतींची देखभाल राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कोणत्या वैधानिक महामंडळाकडे आहे?, विविध वर्गवारीतील एकूण खोल्या/फ्लॅट्स किती, सध्या किती जागा रिकाम्या ? तसेच निवासांच्या देखभालीबाबत कोणते शासकीय नियम किंवा परिपत्रके अमलात आहेत? अशा काही प्रश्नांचा समावेश आहे. अनेक शासकीय वसाहतींमध्ये छताचे प्लॅस्टर गळणे, ड्रेनेज लाईन तुंबणे आणि इमारतींची पडझड होण्याच्या घटना वारंवार घडत असतात. या प्रश्नावलीच्या माध्यमातून प्रशासनाचे उत्तरदायित्व निश्चित केले जाणार आहे. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण वसाहतींचा प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

 

 

तक्रार निवारण यंत्रणा व अपघाताच्या घटनांबाबतचे प्रश्न

- कर्मचाऱ्यांना निवासातील दुरुस्तीबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी कोणती यंत्रणा उपलब्ध आहे आणि तक्रार निवारणासाठी किती वेळ लागतो?

 

 

- गेल्या १० वर्षांत प्लॅस्टर पडणे, छत कोसळणे, शॉर्ट सर्किट होणे किंवा इतर अपघात होऊन किती कर्मचारी/नागरीक जखमी झाले ?

 

- सध्या प्रशासनाकडे किती तक्रारी प्रलंबित आहेत?

 

 

- इमारत 'धोकादायक' घोषित केल्यानंतर तिचे पाडकाम आणि पुनर्बांधणी सुरू होण्यासाठी साधारणतः किती काळ लागतो?

 

 

- सध्या पाडकाम किंवा नवीन बांधकामाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शासकीय इमारतींची सविस्तर यादी व त्यांच्या मंजुरीची स्थिती व अर्थसंकल्प आणि खर्च शासकीय निवासांच्या देखभालीसाठी दरवर्षी मंजूर निधी किती व प्रत्यक्षात खर्च किती?

 

 

- निधीअभावी दुरुस्तीचे प्रलंबित प्रस्तावांची संख्याही किती?

 

इमारतींची स्थिती व स्ट्रक्चरल ऑडिटबाबतही प्रश्न 

- शासकीय वसाहतींचे बांधकाम कधी झाले आणि त्यांच्या 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'ची नियमित वेळ मर्यादा काय आहे?

 

 

- एखादी इमारत 'वापरासाठी अयोग्य' किंवा 'धोकादायक' घोषित करण्याचे अधिकार कोणत्या प्राधिकरणाकडे आहेत?