उच्च शिक्षणाचा कारभार होणार ‘स्मार्ट’!

 

higher-education उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा कारभार आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डेटा ॲनालिटिक्स आणि भविष्यवेधी विश्लेषणाच्या मदतीने अधिक ‘स्मार्ट’ करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने पाऊल टाकले आहे. विभागाच्या डॅशबोर्डसह विविध माहिती प्रणालींमधील उपलब्ध डेटाचे एकत्रीकरण व विश्लेषण करून पारदर्शक, गतिमान आणि पुराव्यावर आधारित निर्णयप्रक्रिया विकसित करण्यासाठी शासनाने ‘एआय, डेटा ॲनालिटिक्स अँड डॅशबोर्ड गव्हर्नन्स कमिटी’ स्थापन केली आहे.

 

 

 

यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला. विद्यार्थ्यांची नोंदणी, परीक्षा, निकाल, विद्यापीठ संलग्नता, शिष्यवृत्ती, सार्वजनिक ग्रंथालये, संशोधन पत्रिका आदी क्षेत्रांतील माहिती विभागाच्या डॅशबोर्डवर उपलब्ध आहे. या माहितीचे शास्त्रीय पद्धतीने विश्लेषण करून शैक्षणिक धोरणांची आखणी, निर्णयप्रक्रिया आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी त्याचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. यासाठी शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूरचे कुलगुरू प्रा. डॉ. राजनीश कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अधिकारी, तंत्र शिक्षण संचालनालयातील प्रणाली व्यवस्थापक व विश्लेषक, उच्च शिक्षण संचालनालयातील सांख्यिकी अधिकारी तसेच महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या प्रतिनिधींचा समितीत समावेश आहे. प्रशांत वसनलकर हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

एआयसाठी दीर्घकालीन ‘रोडमॅप’

समितीकडून विभागासाठी एआय व्हिजन, धोरण आणि दीर्घकालीन एआय रोडमॅप तयार केला जाणार आहे. विविध विभाग, संचालनालये आणि विद्यापीठांमध्ये एआयचा नेमका कुठे आणि किती प्रभावीपणे वापर करता येईल, याची क्षेत्रनिहाय निश्चिती केली जाणार आहे. त्यानंतर संभाव्य प्रकल्पांना परिणामकारकता, व्यवहार्यता, खर्च, जोखीम आणि अंमलबजावणीची तयारी यानुसार प्राधान्य दिले जाईल. प्रस्तावित एआय प्रकल्पांची तांत्रिक व्यवहार्यता, डेटा उपलब्धता, खर्च, सुरक्षा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या आधारे तपासणी केली जाणार आहे. भविष्यवेधी विश्लेषण, अंदाज वर्तविणे, जोखीम विश्लेषण, असामान्यता शोध आणि पूर्वसूचना प्रणाली विकसित करण्यासाठीही समिती मार्गदर्शन करणार आहे.

 

विविध प्रणालींचा डेटा एका छताखाली

ई-ऑफिस, महाडीबीटी, एआयएसएचई, एनओसी पोर्टल, एमआयएस, सेवाअर्थ, आरटीएस आणि महापार यांसारख्या विविध माहिती प्रणालींमधील डेटा सुरक्षितपणे एकत्रित करण्यासाठी तांत्रिक शिफारशी केल्या जाणार आहेत. विविध प्रणालींमधून स्वयंचलित पद्धतीने माहिती मिळविण्यासाठी ‘इंटिग्रेशन आर्किटेक्चर’ अर्थात माहिती प्रणालींच्या एकत्रीकरणाची रचना विकसित केली जाणार आहे. डॅशबोर्डवरील माहिती अचूक, अद्ययावत आणि विश्वासार्ह ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रिअल टाइम किंवा नियर रिअल टाइम निर्णय सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचेही नियोजन आहे. त्यामुळे उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे समस्या ओळखणे, संभाव्य धोके लक्षात घेणे आणि त्यावर वेळीच निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.

डेटा सुरक्षेलाही प्राधान्य

एआयचा वापर वाढविताना डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, सायबर सुरक्षा आणि जबाबदार एआय या बाबींनाही समिती प्राधान्य देणार आहे. विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी एआय, जनरेटिव्ह एआय, डेटा ॲनालिटिक्स, डॅशबोर्डचे विश्लेषण आणि सायबर सुरक्षा या विषयांवर प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी कार्यक्रम राबविण्याबाबतही समिती शिफारशी करणार आहे.