काटोल नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष अर्चना देशमुख यांना ‘सर्वाेच्च’ दणका

archana-deshmukh काटोल नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष अर्चना राहुल देशमुख यांच्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) 'कुणबी' जातदाव्याबाबत पुढील कारवाईला मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती उठविल्यामुळे अर्चना देशमुख यांचा नगराध्यक्ष पदावरून पाय उतार करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. हा निर्णंय न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी दिला आहे.

जात पडताळणी समितीने अर्चना देशमुख यांचा 'कुणबी' जातीचा दावा अमान्य (अवैध) ठरवला होता. मात्र, पडताळणी समितीच्या या निर्णयाला तसेच त्याआधारे होणाऱ्या पुढील कारवाईला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे अर्चना देशमुख यांच्यावर पुढील प्रक्रियेला खिळ बसली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टात याचिकाकर्त्या 'कल्पना समीर उमप आणि इतर' नागरिकांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी, अ‍ॅड. गौरव अग्रवाल यांनी बाजू मांडली असून त्यांना अ‍ॅड. मोहित खजांची , अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी सहकार्य केले.

२ डिसेंबर २०२५ रोजी पार पडलेल्या काटोल नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अध्यक्षपद 'ओबीसी महिला' वगार्साठी राखीव होते. अर्चना देशमुख यांनी 'कुणबी' जातीचे प्रमाणपत्र सादर करून निवडणूक लढवली व सुमारे २,३०० मतांच्या फरकाने त्या विजयी झाल्या होत्या. नियमानुसार सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र त्यांनी दिले होते. त्यांचा जातदावा पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असताना, १९ जून २०२६ रोजी समितीने त्यांचा दावा अमान्य केला. या निर्णयाविरोधात अर्चना देशमुख यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले होते की, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील (१९४१) व १९५१-५२ मधील महसूल नोंदींमध्ये त्यांच्या पूर्वजांची नोंद 'कुणबी' अशीच आहे. तसेच दक्षता पथकाच्या अहवालातही त्यांच्या पूर्वजांच्या कुणबी नोंदींना दुजोरा देण्यात आला होता. दरम्यान हायकोर्टाने १९ जून २०२६ च्या जात पडताळणी समितीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला आणि त्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या सर्व आदेशांना स्थगिती दिली होती. परंतु हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आल्याने अर्चना देशमुख यांच्या नगराध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे.