मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाभोवती आर्थिक व्यवहारांची चौकशी

manoj jarange patil मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. 20 दिवसांच्या उपोषणादरम्यान त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. या काळात त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबतही वक्तव्ये केली. विशेष म्हणजे, पहिल्यांदाच एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करताना जरांगे पाटील दिसले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही त्यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली.

 

 

जरांगे पाटील यांनी 19 सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार ते जालन्याहून मुंबईच्या दिशेने निघाले. मात्र, मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली होती. परवानगी नसतानाही मोठ्या ताफ्यासह मुंबईकडे रवाना झालेल्या जरांगे यांची बीड येथे सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. चर्चेनंतर त्यांची समजूत काढण्यात सरकारला यश आले आणि त्यानंतर जरांगे पाटील पुन्हा परतले.

दरम्यान, आता त्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांकडे तपास यंत्रणांचे लक्ष गेले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या एका सहकाऱ्याच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाशी संबंधित नेते, व्यावसायिक आणि नातेवाईक यांच्या आर्थिक व्यवहारांचीही तपासणी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत केली जात असल्याचा दावा या पार्श्वभूमीवर करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने आयकर विवरणपत्रे, आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता तसेच संबंधित व्यक्तींचे आर्थिक संबंध तपासले जाण्याची शक्यता आहे. आंदोलनाशी जोडलेल्या व्यक्ती, त्यांचे नातेवाईक आणि कंपन्यांना मिळालेल्या सरकारी कंत्राटांचीही छाननी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कंत्राटांच्या रकमेत झालेली वाढ, बोली प्रक्रिया आणि त्यासंदर्भातील आर्थिक व्यवहार यांची तपासणी केली जाणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कंपनीला तब्बल 764.7 कोटी रुपयांची सरकारी कामे मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कंत्राटांची प्रक्रिया नेमकी कशी झाली, याचीही तपासणी केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संबंधित आंदोलनातील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर अजय बारसकर यांनी या प्रकरणाबाबत आरोप केले होते. सरकारी कंत्राटदारांना राजकीय फायदा मिळवून दिला जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.

मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून क्विड प्रो क्वो अर्थात एका लाभाच्या बदल्यात दुसरा लाभ दिल्याचा ठोस पुरावा नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे तपासात प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता, जमीन आणि पैशांचा स्रोत यांची छाननी महत्त्वाची ठरणार आहे.

दरम्यान, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी गेले होते. या भेटीच्या वेळी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना बाहेर काढण्यात आले होते. त्यामुळे या भेटीचीही राजकीय आणि सार्वजनिक पातळीवर चर्चा झाली.

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीही आंदोलनस्थळी महागड्या वाहनांची उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली होती. आता आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता, निधीचा स्रोत, संबंधित व्यक्तींचे आर्थिक संबंध तसेच सरकारी कंत्राटे यांची संभाव्य चौकशी सुरू झाल्यास या सर्व बाबींची अधिक स्पष्टता तपासातून पुढे येण्याची शक्यता आहे. सध्या मात्र या प्रकरणातील आरोप आणि तपासाच्या संभाव्य दिशेबाबत अंतिम निष्कर्ष निघालेला नाही.