दूषित पाण्याने आजार; दोन मृत्यूनंतर सहा अभियंते निलंबित

nainital contaminated water नैनीताल जिल्ह्यातील ज्योलिकोट परिसरात दूषित पिण्याच्या पाण्यामुळे आजाराचा उद्रेक होऊन दोन जणांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी उत्तराखंड सरकारने सहा अभियंत्यांना निलंबित केले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. शासकीय कर्तव्य बजावताना निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका संबंधित अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे.

 

 

निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये जल संस्थानच्या हल्द्वानी येथील प्रभारी अधीक्षण अभियंत्यांसह नैनीताल जल संस्थानचे सहायक अभियंता आणि अपर सहायक अभियंता यांचा समावेश आहे. याशिवाय पेयजल निगमच्या भीमताल विभागातील कार्यकारी अभियंता, प्रभारी सहायक अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई झाली आहे. नैनीताल जल संस्थानच्या कार्यकारी अभियंत्यांना मात्र इशारा देण्यात आला असून, भविष्यात पुन्हा कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

ज्योलिकोट तसेच परिसरातील अनेक गावांना दूषित पाण्याचा पुरवठा झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने नागरिक आजारी पडले. बेलुवाखान, ज्योलिकोट, गेठिया, सडियाताल, दुर्गापूर, गंजा, वीरभट्टी आणि छीना या भागांमध्ये या दूषित पाण्याचा परिणाम झाला. या परिसरात कावीळीसह विविध आजारांची प्रकरणे समोर आली आहेत. या घटनाक्रमात १६ वर्षीय विद्यार्थ्याचा आणि २६ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासनाची चिंता अधिक वाढली.

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रभावित गावांमध्ये आरोग्य आणि मदतकार्य वाढविण्यात आले. वैद्यकीय पथकांनी घरोघरी जाऊन नागरिकांची तपासणी केली तसेच क्लोरीनच्या गोळ्या आणि ओआरएसचे वाटप केले. आठ डॉक्टर आणि एक रुग्णवाहिकाही प्रभावित भागात तैनात करण्यात आली.

या प्रकरणाची दखल उत्तराखंड उच्च न्यायालयानेही घेतली. ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ज्योलिकोट आणि लगतच्या गावांमध्ये सुरक्षित व स्वच्छ पिण्याचे पाणी तसेच पुरेशा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. परिस्थितीला ‘महामारी’ असे संबोधत न्यायालयाने नैनीतालचे जिल्हाधिकारी ललित मोहन रयाल यांनी मदतकार्याची वैयक्तिक पातळीवर देखरेख करावी, असेही निर्देश दिले.

जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नैनीतालच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रश्मी पंत यांनी आजारांच्या फैलावामागे दूषित पाणी हे कारण असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. पिण्याच्या पाण्याची तपासणी केवळ संबंधित शासकीय विभागाच्या पातळीवर न करता खासगी प्रयोगशाळांमधूनही करून घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

पेयजल आणि सांडपाणी व्यवस्थेतील संभाव्य त्रुटी दूर करण्यासाठी न्यायालयाने जल संस्थान आणि पेयजल निगमलाही महत्त्वाचे निर्देश दिले. सांडपाण्याच्या आणि पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइन एकमेकांमध्ये मिसळणार नाहीत, याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले. नैनीताल शहरातील पाणी दूषित होण्याची कारणे तसेच सांडपाणी गळतीची तपासणी करण्याचे आणि २० ते २५ ठिकाणांहून पाण्याचे नमुने घेण्याचे आदेशही देण्यात आले.

स्थानिक पातळीवर आवश्यक तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसल्यास बाहेरील तज्ज्ञांना बोलावण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्याचबरोबर कुमाऊं विभागात जल परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर संबंधित सचिवांनी लवकर निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातील इंदूर येथेही दूषित पाणी प्यायल्याने अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे दूषित पाणी आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या आरोग्यसंकटाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.