देवरीत आदिवासींचा जनआक्रोश

outcry-of-tribals-in-deori आदिवासी जागा हो, संघर्षाचा धागा हो जय सेवा, जय जोहार! अशा घोषणांनी मंगळवारी देवरी शहर दुमदुमले. संयुक्त आदिवासी समाज संघटनांच्या वतीने भागी येथील दुर्घटना, आदिवासी जमीन संरक्षण, वनहक्क, आरक्षण, रोजगार, आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील सुविधा आणि आदिवासी विकास विभागाच्या कारभारातील विविध प्रश्नांवर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी २२ सपटेंबर रोजी जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. जि.प. मैदानापासून सुरू झालेला हा मोर्चा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडकला. मोर्चात जिल्ह्यातील विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते.

 

 

 

दरम्यान, भागी/देवरी येथील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मोर्चेकर्‍यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान, तर जखमींना ५ लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली. दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तहसीलदार, संबंधित तलाठी व ग्रामसेवक यांच्या भूमिकेची चौकशी करून दोष आढळल्यास लागू कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचे बांधकाम थांबविण्याचे उपविभागीय अधिकार्‍यांचे आदेश असतानाही बांधकाम सुरू राहिल्याचा आरोप संघटनांनी केला. या आरोपाची स्वतंत्र चौकशी करून आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही, याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

 

 

त्याचबरोबर लक्ष्मण मानकर ट्रस्टसोबत ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी करण्यात आलेला ४९० वसतिगृहांबाबतचा सामंजस्य करार रद्द करावा, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी राजीनामा द्यावा, बिंदुनामावली पूर्ववत करून अनुसूचित जमातीचा आरक्षणातील अनुक्रम पूर्वस्थितीत आणावा आणि सामाजिक आरक्षण पूर्ववत करावे, वन्यजीव विभाग व बफर झोनच्या माध्यमातून स्थानिक आदिवासींचे अनावश्यक विस्थापन करू नये, विस्थापन झाल्यास कायद्यानुसार हक्क व पुनर्वसन सुनिश्चित करावे, आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहांसह शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये भौतिक सुविधा, स्वच्छता, पाणी, सुरक्षा, निवास व शैक्षणिक सुविधा निकषांनुसार उपलब्ध करून द्याव्यात आदी मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले. मोर्चातील मागण्यांवर आता प्रशासन काय निर्णय घेते, कोणत्या प्रकरणांची चौकशी सुरू होते आणि संबंधितांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते का, याकडे आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.