ज्याच्या हाती कायद्याची लाठी...
Total Views |
अग्रलेख
constitution एखाद्या व्यक्तीच्या दारावर अचानक पोलिस येतात. त्याला ताब्यात घेतात. घरच्यांना धक्का बसतो. शेजाऱ्यांच्या नजरा वळतात. फोन बंद होतात. संपर्क तुटतो. काही तासांत तो माणूस सर्वांसाठी ‘आरोपी’ होतो. त्याच्याविरुद्ध काय आरोप आहे, हे त्याला कळते किंवा कळत नाही; पण त्याचे स्वातंत्र्य मात्र संपलेले असते. या टप्प्यावर भारतीय राज्यघटनेने कलम २२ (१) अंतर्गत अप्रत्यक्षपणे पोलिसांना विचारलेल्या प्रश्नाचा पुनरुच्चार करून सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या निर्णयात पोलिसांच्या अनियंत्रित वर्तणुकीला लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. लेखी कारण न दिल्यास अटक बेकायदेशीर ठरते आणि अशा प्रकरणात पोलिस अधिकाऱ्याची चौकशी केली पाहिजे, असा निर्वाळा दिला आहे. राज्यघटनेच्या कलम २२(१) मध्ये स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, अटक केलेल्या व्यक्तीला त्याच्या अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर सांगितली पाहिजेत आणि त्याला आपल्या पसंतीच्या वकिलाशी सल्लामसलत करण्याचा व त्याच्यामार्फत बचाव करण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही.
तसे हे सारे नवीन नाही. राज्यघटना नवी नाही आणि त्यातील उपरोक्त तरतूदही नवीन नाही. संविधान निर्मात्यांचे जिवंत अनुभव या कलमाच्या मागे आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात घटना लागू झाली. पण, पोलिसांचे स्वरूप एका रात्रीत बदलणारे नव्हते. ब्रिटिश राजवटीत पोलिस हे नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करणारी यंत्रणा म्हणून कमी आणि सरकारच्या दबावतंत्राचा भाग म्हणून अधिक काम करायचे. घटना समितीत झालेल्या चर्चेत या धोक्याची जाणीव असलेल्यांनी आपली मते मांडली आणि त्यामुळेच या कलमाला घटनेत स्थान मिळाले होते. ती चर्चा वाचताना आजही अस्वस्थ वाटते. कारण १९४९ मध्ये व्यक्त झालेली भीती आणि २०२६ सालातील स्थिती यांत फार मोठे अंतर पडलेले नाही. सरकार बदलले. पोलिसांचा गणवेश बदलला. कायदे बदलले. पण, मूलभूत धोका तसाच राहिला. तो असा की, अटक करण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्ती-यंत्रणेकडून अधिकाराचा गैरवापर होऊ शकतो. अनेकदा होतोही. त्यामुळेच पोलिसांच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नागरिकांना या कलमान्वये अधिकार दिलेला आहे, हेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकवार सांगितले आहे.
प्रत्येक अटक बनावट नसते किंवा प्रत्येक पोलिस अधिकारी दुष्ट हेतूने काम करतो, असे म्हणणे अन्यायकारक आहे. गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करायचा असतो. आरोपी फरार होऊ शकतो. पुरावे नष्ट करू शकतो. साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो. आरोपी पुन्हा गुन्हा करू शकतो. काही वेळा तातडीची कारवाई अपरिहार्य असते आणि ती अटक असू शकते. पण, तपासाची गरज आणि घटनात्मक अधिकार यांच्यात निवड करण्याची मुभा पोलिसांना संविधानाने दिलेली नाही. कारण अटक करण्याची प्रक्रिया अत्यंत केंद्रिकृत असते. त्या प्रक्रियेत काही चूक झाली तर त्याच यंत्रणेला ती चूक झाकण्याचा मोह होऊ शकतो. अशा स्थितीत ज्याने चूक केली, त्याला सुटून जाता येऊ नये, हे या घटनात्मक तरतुदीचे मर्म होय. सर्वोच्च न्यायालयाने २१ सप्टेंबरच्या आदेशात जे म्हटले आहे, ते या अनुषंगाने समजून घेतले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले आहे की, अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात आणि आरोपीला समजणाऱ्या भाषेत दिली पाहिजेत. सामान्य परिस्थितीत ती अटकेच्या वेळीच दिली जाणे अपेक्षित आहे. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत, अटकेच्या क्षणी लेखी कारण देणे व्यवहार्य नसल्यास प्रथम तोंडी कारण सांगता येईल; पण त्यानंतरही दंडाधिकाऱ्यासमोर रिमांडसाठी नेण्याच्या किमान दोन तास आधी लेखी कारणे देणे आवश्यक आहे. हा कालावधी पाळला न गेल्यास अटक बेकायदेशीर ठरू शकते. याचा सरळ अर्थ असा की, “साहेब, आम्ही त्याला तोंडी सांगितले होते,” एवढे सांगून आता प्रकरण संपणार नाही. कारण, तोंडी सांगितल्याचे कोण सिद्ध करणार? म्हणून लेखी पुरावा आवश्यक ठरतो. यापूर्वी देखील एका प्रकरणात वकिलाशी सल्लामसलत, पोलिस कोठडीला विरोध आणि जामीन मागणे यासाठी अटकेची कारणे समजणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. एखाद्याची अटक ही अपरिहार्य आहे, असा कायदा राबविणाऱ्या यंत्रणेचा दावा असला, तरी अटकेसाठी लेखी कारणे देऊन आरोपीला कायदेशीर मदत मागण्याचा मार्ग मोकळा करून दिलाच पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग फेरअटकेसंबंधीचा आहे. समजा एखाद्याला पोलिसांनी अटक केली आणि लेखी कारणे दिली नाहीत. ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे दंडाधिकारी म्हणाले. ती व्यक्ती सुटली. आता पोलिस म्हणतात की, कागदोपत्री चूक झाली आहे. ठीक आहे. आता आम्ही त्याला पुन्हा अटक करतो. येथे सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रेक लावला आहे. पहिली अटक बेकायदा ठरून व्यक्ती सुटली असेल तर त्याच यंत्रणेला स्वतःच्या मनानुसार त्या व्यक्तीला लगेच पुन्हा अटक करता येणार नाही. तपास यंत्रणेला प्रथम अटकेची लेखी कारणे द्यावी लागतील. पहिल्यांदा कारणे का दिली नाहीत, याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल आणि पुन्हा कोठडी का आवश्यक आहे, हे सांगावे लागेल. याचा अर्थ असा की, ज्या अधिकाऱ्याने संविधानातील तरतुदीचा भंग केला, त्यालाच पुन्हा नागरिकाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा अधिकार दिला जाऊ नये. हा पोलिसांवरील अविश्वास नव्हे; हे अधिकारांवरील नियंत्रण होय. सगळे पोलिस क्रूर किंवा भ्रष्ट नसतात. पण, सारेच पोलिस कायदा पाळतात असेही नाही. लोकशाहीतील पोलिस यंत्रणा ही ‘सरकारची लाठी’ नसते. ती कायद्याची अंमलबजावणी करणारी सार्वजनिक यंत्रणा असते. तिला मिळालेले अधिकार नागरिकांकडून आले आहेत. ते त्यांना संविधानाने दिले आहेत आणि संविधान व कायद्यानेच ते मर्यादित केले आहेत. सामान्य नागरिकाकडे अधिकृत सत्ता नसते. पोलिसांकडे ती असते. ज्याच्या हातात अधिकार आहे, त्याच्याकडून अधिक शिस्त अपेक्षित असते.constitution ज्याच्या एका सहीने माणूस कोठडीत जातो, त्याच्याकडून अधिक जबाबदारी अपेक्षित असते. ज्याच्या एका चुकीमुळे एखाद्याचे जीवन उद्ध्वस्त होऊ शकते, त्याने ‘प्रक्रियात्मक चूक’ हा शब्द ढालीसारखा वापरता कामा नये, हेच सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने सांगितले आहे. कलम २२ संविधानात सुरुवातीपासून आहे. जुन्या कायद्यात अटकेचे कारण सांगण्याची तरतूद होती. नव्या कायद्यातही ती आहे. घटनेतही आहे. कायद्यात न्यून नाही. कायद्याचे पालन करण्यासाठी लागणाऱ्या संस्थात्मक संस्कृतीत उणिवा आहेत. भारतात कायद्यांची कमतरता ही समस्या नसून अंमलबजावणीची समस्या मोठी आहे. या निर्णयाचा परिणाम साध्य करण्यासाठी काही गोष्टी झाल्या पाहिजेत. त्यातील पहिली म्हणजे अटकेचे लेखी कारण हे स्पष्ट आणि आरोपीला समजणाऱ्या भाषेत असले पाहिजे. फॉर्ममधील दोन ओळीचा रकाना भरून काम भागता कामा नये. दुसरा मुद्दा म्हणजे ही अटक कायदेशीर आहे की नाही, यावर रिमांडच्या वेळी विचार झालाच पाहिजे. तिसरा मुद्दा म्हणजे ज्या अधिकाऱ्याने चूक केली त्याच्यावर प्रत्यक्ष कारवाई झाली पाहिजे. एखाद्यावर कितीही गंभीर आरोप असला, तरी कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीतच झाली पाहिजे, असा संविधानाचा आग्रह आहे. गुन्हा गंभीर असेल तर तपास अधिक सक्षम करा. दोष सिद्ध करा. पण ‘गुन्हा गंभीर आहे म्हणून संवैधानिक व कायदेशीर प्रक्रिया आम्हाला लागू नाही’ असे म्हणण्याचा अधिकार कोणत्याही तपास यंत्रणेला नाही, असेच सर्वोच्च न्यायालयाला म्हणायचे आहे. याचा अर्थ असा की, ज्याच्या हाती कायद्याची लाठी, त्याची जबाबदारी मोठी! खाकी वर्दीला अधिकारांचे भान आहेच. आता मर्यादांचे भान यावे, अशी अपेक्षा नागरिकांनी या निर्णयाच्या अनुषंगाने केली तर ती गैरवाजवी ठरणार नाही