आ. बच्चू कडूंच्या याचिकेचा ३० सप्टेंबरला निकाल
सहकार कायदा दुरुस्तीत एडीसीसीलाही सूट देण्याची मागणी
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
bachchu kadu महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ४ नुसार राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे त्यांच्या स्वरूप व आकारानुसार चार मुख्य वर्गांत (अ, ब, क, ड) वर्गीकरण करण्यात आले असून, २०२६ मधील सहकार कायद्यातील दुरुस्त्यांनुसार 'अ' वर्ग संस्थांसाठीचे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (एडीसीसी) संचालक मंडळाला प्रशासक म्हणून काम पाहता येत नाही. मात्र, 'ब' आणि 'क' वर्ग संस्थांना यातून सूट देण्यात आली आहे. माजी मंत्री आमदार बच्चू कडू यांनी 'ब' आणि 'क' वर्ग संस्थांप्रमाणेच सूट मिळावी यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली आहे. या याचिकेची मंगळवारी सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बाजू मांडली. राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाने मुदत देत पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे. तसेच ३० सप्टेंबर रोजीच ही याचिका अंतिमरीत्या निकाली काढली जाईल, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळतील
आ. बच्चू कडूंची विनंती प्रामुख्याने अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संबंधित असून, उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या तरतुदीत दिलासा दिल्यास बच्चू कडू आणि त्यांच्या संचालक मंडळाला बँकेत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार पुन्हा मिळू शकतील. न्या. अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांचे खंडपीठ ३० सप्टेंबरला याचिका निकाली काढतील.