नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी गांधी कुटुंबाकडून उत्तर दाखल

national-herald-case नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतरांविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार देणाऱ्या राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने आव्हान दिले आहे. यानंतर, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आपले उत्तर दाखल केले.

 

 

 

दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या उत्तरात, सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी ईडीच्या याचिकेला विरोध केला असून ईडीच्या कारवाईला कायद्याचा गैरवापर म्हटले आहे. गांधी कुटुंबाचा दावा आहे की, ईडीचे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण निराधार कारणांवर आधारित आहे. खाजगी तक्रारीच्या आधारावर सुरू झालेले हे देशातील एकमेव प्रकरण असल्याचे सांगत त्यांनी ईडीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांची वैयक्तिक तक्रार या प्रकरणाचा आधार आहे, असे सांगत गांधी कुटुंबाने म्हटले, इतर प्रकरणांमध्ये ईडीने स्वतःच असा युक्तिवाद केला आहे की मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात मूळ गुन्ह्यासाठी, म्हणजेच मुख्य गुन्ह्यासाठी, एफआयआर दाखल करणे आवश्यक आहे. तथापि, या प्रकरणात ईडीची भूमिका इतर प्रकरणांमधील भूमिकेपेक्षा वेगळी आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात साेनिया आणि राहुल गांधी यांनी नॅशनल हेराल्ड मनी लाँडरिंग प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार देणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाचे समर्थन केले. त्यांनी उच्च न्यायालयाला ईडीची पुनरीक्षण याचिका फेटाळण्याची विनंतीही केली. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशात कोणतीही अधिकारक्षेत्रातील चूक किंवा कायदेशीर त्रुटी नव्हती, असेही त्यांनी उत्तरात सांगितले.