आकृती अटक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे मोठे निरीक्षण!

supreme court विद्यार्थी कार्यकर्ती आकृती चौधरीला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) अटक करण्यात आल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. अटकेचा निर्णय अनेक अधिकारी आणि विविध स्तरांवरील चौकशीनंतर घेण्यात आला असेल, तर गौतम बुद्ध नगरच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांना या संपूर्ण निर्णयासाठी एकट्यालाच जबाबदार धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने तोंडी निरीक्षणात म्हटले. न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर मेधा रूपम यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली असून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.

 

 

या प्रकरणाची सुरुवात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झाली. उच्च न्यायालयाने आकृती चौधरीची एनएसएअंतर्गत करण्यात आलेली अटक बेकायदेशीर ठरवत ती रद्द केली होती. यासोबतच जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांच्या पगारातून ५ लाख रुपये कापून आकृती चौधरीला नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. या आदेशाला मेधा रूपम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अटकेचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी कोणती प्रक्रिया पार पडली, यावर युक्तिवाद करण्यात आला.

 

उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात भूमिका मांडताना सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अटकेचा निर्णय थेट घेतलेला नव्हता. त्यांच्यासमोर सादर करण्यात आलेला अहवाल हा एसएचओ, डीसीपी आणि पोलीस आयुक्तांसह अनेक अधिकाऱ्यांच्या प्रक्रियेतून पुढे आला होता. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या सल्लागार मंडळानेही या प्रकरणाची तपासणी केली होती, असे त्यांनी नमूद केले.

 

मेधा रूपम यांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेण्यापूर्वी पाच स्तरांची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. उपलब्ध कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार करून स्वतंत्र मत तयार करणे ही जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण करताना म्हटले की, निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अनेक स्तरांमधून खालीपासून वरपर्यंत झाली असेल, तर केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांनाच त्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही. अशा परिस्थितीत ५ लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईसाठीही मेधा रूपम यांना एकट्यालाच जबाबदार धरता येणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिला जाणार आहे.

 

मेधा रूपम या गौतम बुद्ध नगरच्या पहिल्या महिला जिल्हाधिकारी आहेत. त्या २०१४ च्या तुकडीतील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत. आग्रा येथे जन्मलेल्या मेधा रूपम यांचे शालेय शिक्षण केरळमध्ये झाले. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंट स्टीफन्स महाविद्यालयातून अर्थशास्त्र विषयात पदवी घेतली. २०१४च्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत त्यांनी अखिल भारतीय स्तरावर दहावा क्रमांक मिळवला होता. नोएड्यात नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी उत्तर प्रदेशातील बरेली, मेरठ, हापूर आणि कासगंज यांसह विविध जिल्ह्यांत जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.