उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, लेझर लाईट, फटाके आणि टोल वाद्यावर पूर्णपणे बंदी

ban on laser lights firecrackers यंदाच्या गणेशोत्सवातील विसर्जन मिरवणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना तीव्र झटका दिला आहे. उत्सवादरम्यान होणाऱ्या भीषण ध्वनीप्रदूषणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ढोल-ताशा पथकांसोबत हातोड्याने वाजवल्या जाणाऱ्या लोखंडी सिलिंडर म्हणजेच ङ्कटोलङ्ख वाद्यावर संपूर्ण बंदी घातली आहे. याशिवाय, मिरवणुकीत डोळ्यांना दुखापत करणाऱ्या धोकादायक लेझर लाईट्स आणि सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावरही खंडपीठाने पूर्णपणे निर्बंध लादले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज करणाऱ्या मंडळांची ध्वनी यंत्रणा आणि उपकरणे तात्काळ जप्त करण्याचे निर्देश पोलीस यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.

न्यायमूर्ती डी. के. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी प्रशासकीय कारवाईचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरत विचारणा केली की, कागदावर इतके कडक नियम असतानाही प्रत्यक्षात त्यांचे उल्लंघन का होते? उपद्रवी आवाजाबाबत पंढरपूरच्या वारीचे उदाहरण देत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हजारो वारकरी केवळ टाळाच्या गजरात शांततेत प्रवास करतात; मग मिरवणुकीत कर्णकर्कश आवाज करून नागरिकांना त्रास देण्याचे कारण काय?

न्यायालयाने दिलेल्या नवीन नियमावलीनुसार सर्व गणेशोत्सव मंडळांना महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाकडून मिळालेली अधिकृत परवानगीची प्रत मंडपावर ठळकपणे लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही परवानगी न दर्शवणाऱ्या मंडळांना ध्वनिक्षेपक (स्पीकर) वापरण्याची सवलत मिळणार नाही. मंडप उभारलेले परिसरही शांतता क्षेत्राच्या (डळश्रशपीं नेपश) कक्षेत आणण्याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट संकेत दिले आहेत. सर्व बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाले असून, उच्च न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणावर आपला अंतिम आणि विस्तृत निर्णय येत्या गुरुवारी दुपारी 3 वाजता जाहीर करणार आहे. त्यामुळे विसर्जन मिरवणुकीत सर्व मंडळांना नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.