कल्याण,
Vasant Davkhare defamation case राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या आणि तब्बल १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या दिवंगत नेते वसंत डावखरे मानहानी खटल्यात अखेर अंतिम निकाल लागला आहे. कल्याण कोर्टाने या प्रकरणी सुनावणी घेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह एकूण चारही संशयित आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. कल्याण कोर्टाचे न्यायाधीश संतोष आगे यांनी हा महत्त्वाचा निकाल दिला असून, या निर्णयामुळे सर्व आरोपींना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.

वर्ष २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी परिसरात शिवसेनेची एक जाहीर सभा पार पडली होती. या सभेत तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार वसंत डावखरे यांनी केलेल्या एका विधानाची कथित सीडी सार्वजनिकरित्या दाखवण्यात आली होती. या व्हिडिओमध्ये डावखरे हे निवडणूक जिंकण्यासाठी पोलीस आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांची भीती न बाळगता प्रयत्न करण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना करत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. या कथित प्रकरणी दिवंगत नेते वसंत डावखरे यांनी कल्याण कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. जवळपास १७ वर्षे हा खटला न्यायालयात सुरू होता.
या खटल्यामध्ये एकूण २९ साक्षीदार होते, त्यापैकी २० पेक्षा अधिक साक्षीदारांची साक्ष न्यायालयात नोंदवली गेली. कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जबाब नोंदवण्यात आले, ज्यामध्ये सर्व आरोप पूर्णपणे खोटे असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. न्यायालयाने सर्व आरोपींचे कलम ३१३ अंतर्गत जबाब नोंदवत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. या प्रकरणात उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांच्यासह आनंद परांजपे आणि रमाकांत देवलेकर यांना आरोपी करण्यात आले होते. आज कल्याण कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी या चौघांचीही पुराव्यांच्या अभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे.
निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना आनंद परांजपे म्हणाले की, गेल्या १७ वर्षांपासून ही केस सुरू होती, ज्याचा आज निकाल लागून आम्हाला अखेर न्याय मिळाला आहे. वसंत डावखरे साहेब आम्हाला तेव्हाही आदरणीय होते आणि आजही आदरणीयच आहेत, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. २००९ च्या निवडणुकीत वसंत डावखरे विरुद्ध आनंद परांजपे अशी चुरशीची निवडणूक झाली होती, ज्यादरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी डोंबिवलीतील सभेत हा वादग्रस्त व्हिडिओ दाखवला होता. व्हिडिओतील मजकूर निवडकपणे एडिट करून बदनामी करण्यासाठी वापरल्याचा आरोप वसंत डावखरे यांनी केला होता, तर शिवसेनेने तो व्हिडिओ अस्सल असल्याचा दावा केला होता. अखेर १७ वर्षांच्या दिर्घ कानूनी लढायानंतर या बहुचर्चित प्रकरणाचा निकाल लागला आहे.