मनोरंजनाला महागाईचा फटका

entertainment tax देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील चित्रपट आणि मनोरंजन आता अधिक महागण्याची शक्यता आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील चित्रपटगृहे तसेच विविध मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांवर आकारल्या जाणाऱ्या मनोरंजन करात मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार काही श्रेणींमध्ये कर तब्बल ५७० टक्क्यांनी वाढविण्याची तरतूद आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास चित्रपटांच्या तिकीट दरांसह नाटके आणि थेट संगीत मैफिलींच्या तिकिटांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

 

 

सध्या वातानुकूलित चित्रपटगृह आणि मल्टिप्लेक्ससाठी प्रति तिकीट ६० रुपयांचा मनोरंजन कर आकारला जातो. महापालिकेने हा कर थेट ४०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित वाढ ५७० टक्के इतकी आहे. त्याचप्रमाणे नॉन-एसी चित्रपटगृहांमधील प्रति तिकीट कर ४५ रुपयांवरून २०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. या श्रेणीत ४०० टक्के वाढ होणार आहे.मनोरंजन कराचा भार प्रामुख्याने चित्रपट प्रदर्शक आणि नाट्यगृहांच्या व्यवस्थापनावर असला, तरी त्याचा परिणाम अखेरीस प्रेक्षकांच्या खिशावर होतो. कारण हा कर सामान्यतः तिकीट दरात समाविष्ट केला जातो. त्यामुळे प्रस्तावित वाढ लागू झाल्यास एसी चित्रपटगृहे आणि मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट पाहणे प्रेक्षकांसाठी अधिक खर्चिक ठरण्याची शक्यता आहे.

नाटक आणि संगीत मैफिलींसारख्या कला सादरीकरणाच्या कार्यक्रमांवरील कर ५० रुपयांवरून १०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. इतर मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांसाठी सध्याचा २५ रुपयांचा कर ७५ रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे थेट संगीत कार्यक्रम आणि अन्य मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांच्या तिकीट दरांवरही वाढीचा परिणाम होऊ शकतो.

महापालिकेच्या प्रस्तावात मिनी थिएटर्स आणि व्हिडिओ स्क्रीनिंगच्या ठिकाणांसाठी स्वतंत्रपणे प्रति तिकीट ९० रुपयांचा कर लागू करण्याची तरतूद आहे. या प्रकारच्या ठिकाणांना यापूर्वी मनोरंजन करातून सूट होती. त्यामुळे संबंधित श्रेणीसाठी हा पूर्णपणे नवीन कर असेल.

दरम्यान, प्रादेशिक entertainment tax भाषा आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मराठी आणि गुजराती चित्रपट, नाटके तसेच संगीत मैफिलींचे आयोजन करणाऱ्या चित्रपटगृहे, मल्टिप्लेक्स आणि नाट्यगृहांना १०० टक्के मनोरंजन करमाफी देण्याचा प्रस्तावही महापालिकेने मांडला आहे.नवीन कररचना लागू होण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे. सुधारित दरांना मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांची अधिकृत राजपत्रात घोषणा करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत २०१४-१५ मध्ये लागू असलेले मनोरंजन कराचे दर कायम ठेवून ते २०२७-२८ पर्यंत लागू ठेवण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने मांडला आहे. महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या जुनेच दर लागू आहेत आणि नवीन दरांना नगरविकास विभागाची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही.

सध्या एसी चित्रपटगृहांना प्रति शो ६० रुपये, तर नॉन-एसी चित्रपटगृहांना प्रति शो ४५ रुपये मनोरंजन कर भरावा लागतो. नाटके आणि अन्य मनोरंजन कार्यक्रमांसाठी प्रति शो २५ रुपये कर आकारला जातो. सर्कस आणि जत्रांसाठी प्रतिदिन ५० रुपये कर लागू आहे.

दरम्यान, महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत मासिक चित्रपटगृह कर आगाऊ भरणाऱ्या करदात्यांना १९५९ पासून मिळणारी सहा टक्के सवलतही २०२७-२८ पर्यंत कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नव्या कररचनेबाबत अंतिम निर्णय राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.