कलिना ग्रंथालय प्रकरणात छगन भुजबळ दोषमुक्त

दहा वर्षांनंतर विशेष न्यायालयाचा मोठा निर्णय

    दिनांक :24-Sep-2026
Total Views |
मुंबई
chhagan bhujbal मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील केंद्रीय ग्रंथालयाच्या कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील खासदार-आमदारांसाठीच्या विशेष न्यायालयाने गुरुवारी, २४ सप्टेंबर रोजी भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील इतर आरोपींना दोषमुक्त केले. या निर्णयामुळे भुजबळ यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या या प्रकरणाचा तब्बल दशकभराचा कायदेशीर प्रवास संपुष्टात आला आहे.
 

chhagan bhujbal discharged in kalina library case; mumbai special court gives major relief 
हे प्रकरण भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री असताना २००९ मध्ये कलिना येथील मुंबई विद्यापीठाच्या जागेवर केंद्रीय ग्रंथालय उभारण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदांशी संबंधित आहे. विद्यापीठाने सुमारे चार एकर जागा ग्रंथालयाच्या बांधकामासाठी राज्य सरकारला दिली होती. त्यातील एका भागावर ग्रंथालय उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, तर उर्वरित जागा एका खासगी विकासकाला दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या प्रकरणाचा तपासchhagan bhujbal  लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केला होता. तपास यंत्रणेच्या आरोपानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संबंधित जागेच्या वापर आणि विकासाच्या प्रक्रियेत नियमांकडे दुर्लक्ष केले. विकासकाला कथितरीत्या अत्यल्प दरात दीर्घ मुदतीसाठी जमीन देण्यात आली आणि त्यातून सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप ACBने केला होता. भुजबळ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून संबंधित कंत्राटदार किंवा विकासकाला अनुकूलता दाखवली आणि त्याबदल्यात कथित आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोपही तपास यंत्रणेने केला होता. या प्रकरणात भुजबळ यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तत्कालीन अधिकारीही आरोपी होते. उपलब्ध वृत्तांनुसार गजानन सावंत, हरीश पाटील यांच्यासह इतर तत्कालीन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपींना दोषमुक्त केले आहे. मात्र, न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नसल्याने दोषमुक्तीमागील न्यायालयीन कारणांची पूर्ण माहिती समोर आलेली नाही.
कलिना ग्रंथालय प्रकरण हे भुजबळ यांच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणांपैकी एक होते. त्यामुळे या निर्णयाकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले होते. या प्रकरणातून दोषमुक्त झाल्याने भुजबळ यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे