अखेर धोंडगावच्या ९ शिक्षक, कर्मचार्यांना मिळाला न्याय

dhondgaon-have-received-justice समुद्रपूर तालुक्यातील बोडखा, पाईकमारी येथील सरस्वती ग्रामीण शिक्षण संस्था संस्थेव्दारे संचालित सरस्वती विद्यालय धोंडगाव येथील ९ शिक्षक आणि कर्मचार्यांच्या नियुक्ती नियमबाह्य झाल्याचा ठपका ठेवला होता. शाळा व्यवस्थापनाने सर्व कर्मचार्यांच्या सेवाही समाप्त करण्यात आली होती. या प्रकरणी तब्बल २० वर्षे न्यायालयात लढा दिल्यानंतर शिक्षक आणि अन्य कर्मचार्यांना न्याय मिळाला आहे.

 

 

 

मुख्याध्यापक ईश्वर कनारकर, शिक्षक महेंद्र मून, मोरेश्वर पोहदरे, विलास चावट, लिपीक चंद्रकांत दरणे, प्रयोगशाळा परिचर सुधाकर थुटे, शिपाई सुधाकर चौधरी, प्रकाश चौधरी, बबलू वटे, या ९ कर्मचार्यांच्या नियमित सेवा ११ वर्षापेक्षा अधिक झाल्या असताना जिपचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी माध्यमिक राम पवार यांनी त्या कर्मचार्यांच्या नियुक्ती नियमबाह्य शाळा समितीव्दारे झाल्या असल्याने त्यांच्या मान्यता सन २००६ मध्ये रद्द केल्या होत्या आणि या आधारावर शाळा व्यवस्थापनाने सर्व कर्मचार्यांच्या सेवाही समाप्त करून त्याचे पदावर नवीन कर्मचारी नियुक्त करण्याची कार्यवाही केली होती. याविरोधात कर्मचार्यांनी प्रथमत: शाळा न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालय नागपूर येथे याचिका दाखल केल्या.

 

  

परंतु, न्यायालयाने ॲप्रोप्रीयट फोरम जाण्याचे आदेश केल्याने कर्मचार्यांनी प्रजासत्ताक कर्मचारी शिक्षक संघ महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष अरुणकुमार हर्षबोधी यांच्या नेतृत्वात संघटने तर्फे निवेदने, निदर्शने, बेमुदत उपोषणे करून लढा दिला. त्यानंतर चार सदस्यीय समितीव्दारे होवून तात्कालीन शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांनी ३१ मे २०१० अन्वये शासनाकडे चौकशी अहवाल सादर केला. या प्रकरणात शिक्षणाधिकारी व शाळाव्यवस्थापक यांचा गैरकारभार जबाबदार असून यात कर्मचारांचा कोणताही दोष दिसून येत नाही. करिता यासर्व कर्मचार्यांना त्यांचे मुळ पदावर पुर्ववत रूजू करून घ्यावे, अशी शिफारस केली.

 

 

यावरच शिक्षण सहसचिवांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे १३ ऑक्टोबर २०१० चे आदेशात पुर्वीच्या या ९ कर्मचार्यांना पुर्ववत रूजू करून घेण्याची कार्यवाही शाळा व्यवस्थापनाने करावी अन्यथा शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल असे सुधारीत आदेश दिला होता. परंतु, या आदेशालाही शाळा व्यवस्थापक मंडळाने आव्हान दिले. त्यामुळे न्यायासाठी सर्व कर्मचार्यांनी सन २०१७ मध्ये उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्या. प्रवीण पाटील यांनी १८ ऑगस्ट रोजी अंतीम सुनावणी घेतली. न्या. प्रवीण पाटील यांनी २१ सप्टेंबरला निर्णय देत सर्व कर्मचार्यांना त्यांच्या मूळ पदावर पूर्ववत रुजू करुन घेणे, सेवासमाप्तीपर्यंतचे १०० टक्के थकीत वेतन देण्यात यावे, तसेच कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असेल तर त्यांचे सेवानिवृत्तीचे सर्व लाभ देण्याचा सुचना केल्या, असे प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अरूणकुमार हर्षबोधी यांनी या प्रसिद्ध पत्रकात नमूद केले आहे.