सार्वजनिक ठिकाणी डीजे आणि फटाके फोडण्यावर बंदी

loudspeakers सण आणि उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्त्यांवर अनियंत्रितपणे वाजवले जाणारे डीजे, साऊंड सिस्टीम आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडल्यास , डीजे वाजविण्यासह अन्य नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित मंडळ, डीजे मालक यांच्याविरूध्द कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिस आयुक्तांना दिले. या सर्व नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त, सहाय्यक पोलिस आयुक्त आणि कनिष्ठ पोलिस अधिकारी जबाबदार राहणार असल्याचे मौखिकपणे न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी म्हटले आहे.

 

 

 

सार्वजनिक रस्ते आणि सणांमधील ध्वनी प्रदूषणाविरूध्द मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर कडक कारवाईचे आदेश दिलेत. या आदेशाचा उल्लेखही नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती उर्मिला जोेशी फाळके यांनी मौखिकपणे केला आहे.

 

 

तसेच हायकोर्टाने डीजे, लेझर लाईट, बीम, फटाके यावर देखील सणउत्सवादरम्यान बंदी आणली असून या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरूध्द थेट कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस विभागाला दिलेत. या नियमांचे सक्तीने पालन झालेच पाहिजे, पालन न झाल्यास संबंधित पोलिस अधिकारी जबाबदार राहतील, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. तसेच हायकोर्टाने याप्रकरणी गोंधळ घालून गुंतागुंत निर्माण करू नका, असेही स्पष्टपणे बजावले. मध्यस्थीतर्फे अ‍ॅड. आनंद पुरचुरे, याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी, अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर, कोर्ट मित्र अ‍ॅड. अब्दुल सुभान, केंद्र व राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकूल, अ‍ॅड. शिशीर उके, अ‍ॅड. नितीन राव यांनी बाजू मांडली.

सणांच्या काळात सार्वजनिक रस्ते, गल्लीबोळ किंवा मार्गांवर मिरवणुकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तीव्र लेझर लाईट्स आणि हाय-इंटेंसिटी बीम लाईट्सच्या वापरावर बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. डीजेच्या आवाजामुळे एका मुलाला आपला कान गमवावा लागला. तर बीम लाईट्समुळे अनेकांच्या डोळ्याला इजा झाल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करा, असे नमूद करीत नागरिक म्हणून प्रत्येकाने ध्वनी व वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखली पाहिजे, असेही हायकोर्टाने मौखिकपणे म्हटले आहे.

नागपुरात रात्री दहा नंतर इमारतीचे बांधकाम सुरू राहत असल्याने परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना त्रास होतो. पोलिसांना तक्रार केली की, पोलिस सांगतात ११२ वर कॉल करा. तक्रार केल्यावरही पोलिस कारवाई करीत नाही. पोलिस कर्मचारी अजिबात गंभीर नसतात. त्यामुळे बाजीप्रभू नगर, रामनगर जवळ येथील अ‍ॅड. अथर्व खडसे यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. 'प्रफुलवेद इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड' कायद्याने ठरवून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ आणि पर्यावरण व ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम करत आहेत. ड्रिलिंग मशीन, काँक्रीट मिक्सर, कटर आणि इतर अवजड यंत्रसामग्री बंदी असलेल्या तासांमध्ये चालवली जात आहे. यामुळे स्थानिक रहिवाशांची झोप उडणे, आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणे आणि शांततापूर्ण पर्यावरणाच्या हक्कावर गदा येत आहे. ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण आणि नियमन) नियम, २००० अंतर्गत दिलेल्या वेळेचे उल्लंघन करून उशिरा रात्री अवजड उपकरणांद्वारे बांधकाम सुरू आहे, असा मध्यस्थी अर्ज त्यांनी दाखल केला आहे.