व्यापारी संकुलासाठी आर्वी न. प.ला शासकीय जमीन विनामूल्य

municipal-council येथे व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी शासनाने जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आमदार सुमित वानखेडे यांनी केली होती. त्यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा केल्यानंतर ६२४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी दिली आहे.

 

मौजा आर्वी येथील नझुल शीट क्र. ४, भूखंड क्र. ३/६/१ मधील ६२४०.३० वर्गमीटर जमीन आर्वी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना व्यापारी संकुलाच्या बांधकामासाठी विनामूल्य देण्यात आली आहे. ही जमीन नगर परिषदेला ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराने धारण करावी लागेल. जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत मंजूर प्रयोजनासाठी बांधकामास सुरुवात करणे बंधनकारक असून नियमानुसार परवानग्या आणि विकास नियंत्रण नियमावलीचे पालन करावे लागणार आहे.

शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग विक्री, दान, गहाण, भाडेपट्ट्याने देणे अथवा खाजगी-सार्वजनिक सहभाग तत्त्वावर हस्तांतरित करता येणार नाही तसेच कोणताही आर्थिक व्यवहार किंवा पोटविभाजन करता येणार नाही. याशिवाय मंजूर प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी जमिनीचा वापर करण्यास मनाई असून, प्रस्तावित विकासकामामुळे लगतच्या खातेदारांच्या वहिवाटीस कोणतीही बाधा येणार नाही याची दक्षता नगर परिषदेला घ्यावी लागणार आहे.

आर्वी शहरातील नागरिकांना सुसज्ज आणि आधुनिक व्यापारी संकुलाची सुविधा उपलब्ध व्हावी तसेच नगर परिषदेच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढ व्हावी, या हेतूनेच जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आहे.

आर्वी ही माझी जन्मभूमी आहे. या मतदारसंघाचा विकास करण्याचा शब्द आपण निवडणुकीत दिला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत काम करतानाचा अनुभव बरेचदा कामात येतो. आपण आर्वीला व्यापारी संकुलासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला. शासनाने त्याला मंजुरी दिली आहे. आर्वी मतदारसंघात शासकीय योजना कशा आणता येतील हाच आपला ध्यास असल्याची प्रतिक्रिया आ. सुमित वानखेडे यांनी दिली.