चौकशी अहवाल अडकला तांत्रिक अडचणीत

central cooperative bank scam नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील बहुचर्चित कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जरोखे घोटाळा प्रकरणात काँग्रेस नेते सुनील केदार यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांची आर्थिक जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या चौकशी अहवालाला सध्या तांत्रिक अडथळ्याचा सामना करावा लागतो आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील 'कलम ८८' अंतर्गत पूर्ण झालेला हा चौकशी अहवाल आता रेकॉर्डवर आणण्यासाठी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायपीठाकडे (न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे) नवीन अर्ज सादर करावा लागणार आहे.

 

 

सुनील केदार यांनी कलम ८८ अंतर्गत झालेल्या चौकशीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांनी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अंतरिम आदेश देत सक्षम प्राधिकरणाकडे चौकशी अहवाल सादर करण्यास मनाई केली होती. ही याचिका सध्या न्या. देशपांडे यांच्याकडे प्रलंबित आहे. या अंतरिम स्थगितीमुळे सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी न्या. देशपांडे यांच्याकडेच दाद मागणे आवश्यक होते. मात्र, राज्य सरकारने हा अर्ज न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठासमोर दाखल केला. गेल्या ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारने एकल न्यायपीठाने दिलेल्या आधीच्या अंतरिम स्थगितीची माहिती द्विसदस्यीय न्यायपीठाला दिली नाही. त्यामुळे द्विसदस्यीय न्यायपीठाने चौकशी अधिकारी जे. एन. पटेल यांना चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याची विनंती केली होती.

या घडामोडीची माहिती मिळताच सुनील केदार यांच्या वकिलांनी द्विसदस्यीय न्यायपीठासमोर हजर राहून एकल न्यायपीठाच्या आधीच्या अंतरिम आदेशाची न्यायालयाला माहिती दिली. यावर बुधवारी (२३ सप्टेंबर) सुनावणी घेताना द्विसदस्यीय न्यायपीठाने ९ सप्टेंबरचा आपला आदेश मागे घेतला आणि राज्य सरकारला योग्य त्या म्हणजेच न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या एकल न्यायपीठापुढे अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिली.