मालमत्ता कराच्या थकबाकीवरील शास्तीत ५० टक्के सवलत द्या

nagpur-property-tax-reliefनागपूर महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर थकबाकी वसुलीसाठी सुरू असलेल्या जप्ती वॉरंटच्या कारवाईबाबत कर आकारणी व कर संकलन विशेष समितीने प्रशासनाकडे महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक, लहान भूखंडधारक आणि रोजंदारीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबांचा विचार करून थकबाकीवरील शास्तीत ५० टक्के सवलत देणारी विशेष योजना निश्चित कालावधीसाठी लागू करावी, अशी मागणी समितीने मनपा आयुक्तांकडे केली आहे.

 

समितीच्या सभापती सौ. सरिता कावरे यांच्या नेतृत्वाखालील निवेदनात मालमत्ता कराची नियमित वसुली मनपाच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी आवश्यक असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शहरातील विकासकामे, नागरी सुविधा आणि सार्वजनिक सेवा राबविल्या जातात. त्यामुळे थकबाकी वसुली आवश्यक असली तरी ती करताना नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीचाही विचार होणे गरजेचे असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

 

शहरालगतच्या काही भागांमध्ये मालमत्तांचे पूर्वी सर्वेक्षण झाले असतानाही संबंधित नागरिकांना अनेक वर्षे मालमत्ता कराची मागणी बिले मिळाली नसल्याच्या तक्रारी समितीसमोर आल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये अनेक वर्षांची थकबाकी एकत्रित करून थेट जप्ती वॉरंट बजावल्यास नागरिकांवर अचानक मोठा आर्थिक भार पडतो. त्यामुळे जप्तीपूर्वी संबंधित मालमत्ता धारकाला मागणी बिल वेळोवेळी देण्यात आले होते का, बिल वितरणाची नोंद आहे का आणि वसुलीची प्रक्रिया नियमानुसार झाली होती का, याची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

दीर्घकाळ थकबाकी प्रलंबित राहण्यामागे प्रशासनिक कारणे असल्यास त्याचीही चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, असे समितीने म्हटले आहे. तसेच जप्ती वॉरंटमधील मोठी थकबाकी कमी रकमेच्या तडजोडीत निकाली काढण्याबाबत काही कर्मचाऱ्यांकडून सांगितले जात असल्याच्या तक्रारींची सत्यता तपासून दोषी आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

मूळ कर थकबाकी माफ न करता शास्तीत सवलत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व लहान भूखंडधारकांसाठी ५० टक्के सवलत, जप्तीपूर्वी स्पष्ट थकबाकी माहिती व नियमानुसार हप्त्याची सुविधा, तसेच पाणीपुरवठा किंवा गटार जोडणी तोडण्यापूर्वी संबंधित प्रकरणाची सखोल तपासणी करण्याची मागणी समितीने केली आहे.

 

कर वसुली आणि नागरिकांवरील आर्थिक भार यामध्ये समतोल राखून मानवीय पद्धतीने कारवाई करावी, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे. निवेदनावर सरिता कावरे, सुनील हिरणवार, वीरेंद्र कुकरेजा, सरस्वती सलामे, रमेश भंडारी, रेखा पाटील, बाळू रारोकर, अजय बोडारे आणि मनोज गावंडे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.