१९८ गावे संवेदनशील जाहीर

    दिनांक :24-Sep-2026
Total Views |
सिंधुदुर्ग
sindhudurg पश्चिम घाटातील जैवविविधता आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू केली असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमधील १९८ गावांचा पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने यासंदर्भातील मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, त्यानंतर संबंधित गावांमध्ये या प्रस्तावाबाबत उत्सुकता आणि चर्चा वाढण्याची शक्यता आहे.
 

sindhudurg, western ghats, eco sensitive zone, esz, 198 villages, maharashtra news, sindhudurg news, environmental news, western ghats notification, sawantwadi, kudal, kankavli, devgad, vaibhavwadi, environment ministry, draft notification, ecology, biodiversity, local news, konkan news 
केंद्र शासनाच्या मसुद्यानुसार महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यांमधील ५६ तालुक्यांतील एकूण २ हजार ५१५ गावांचा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करण्याचे प्रस्तावित आहे. पश्चिम घाट हा जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश असल्याने त्यातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी या पाच तालुक्यांतील १९८ गावांचा या प्रस्तावात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा स्थानिक नागरिक, ग्रामसंस्था आणि अन्य संबंधित घटकांवर होणारा परिणाम याबाबत गावागावांत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांच्या कालावधीत नागरिक, स्थानिक संस्था आणि संबंधित घटकांना आपले आक्षेप, सूचना व हरकती केंद्र शासनाकडे सादर करता येणार आहेत. त्यासाठी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने es-z-mef@nic.in हा ई-मेल उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच लेखी स्वरूपातील हरकती पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नवी दिल्ली-११०००३ या पत्त्यावर पाठविता येणार आहेत.दरम्यान, सिंधुदुर्गातील पाच तालुक्यांतील १९८ गावांचा प्रस्तावित समावेश असल्याने या मसुदा अधिसूचनेला जिल्ह्यात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पश्चिम घाटाचे पर्यावरणीय संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांचे हित यांच्यात समतोल राखण्याच्या दृष्टीने नागरिक, ग्रामस्थ, स्थानिक संस्था तसेच अन्य संबंधितांनी निर्धारित मुदतीत आपल्या सूचना व हरकती नोंदवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.