ममता बॅनर्जींच्या तृणमूलला ‘सुप्रीम’ धक्का

mamata-banerjee तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी गटाला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला. तृणमूलचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी तृणमूल बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने कोणतीही मुदत दिलेली नाही़ केवळ तोंडी टिप्पणी करत बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकेवर लोकसभा अध्य़क्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.

 

 

 

अभिषेक बॅनर्जी यांनी घटनेच्या १० व्या अनुसूचीअंतर्गत तृणमूलच्या २० बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी वेळेत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या न्यायासनासमोर सुनावणी सुरू आहे. बॅनर्जी यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अध्यक्षांनी ऑगस्टमध्ये बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली होती़ परंतु त्यांनी सुरुवातीच्या १४ दिवसांत उत्तरच दाखल केले नाही. त्यानंतर अध्यक्षांनी उत्तर देण्यासाठी अंतिम मुदत २२ सप्टेंबर दिली़ मात्र, खासदारांनी अधिक वेळेची मागणी केली आहे.

 

महान्यायाभिकर्ता जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायासनाला माहिती दिली की, अध्यक्षांनी आधीच नोटीस बजावली आहे, एका विशिष्ट कालावधीत निर्णय अपेक्षित आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया देताना न्या. जॉयमाल्य बागची म्हणाले, दहाव्या अनुसूचीचे प्रचंड महत्त्व लक्षात घेता आम्ही केवळ संबंधित प्राधिकरणाला हे प्रकरण तातडीने सोडवण्याची आठवण करून देत आहोत. आम्ही कोणतेही कठोर निर्देश देत नाही़ परंतु केशम मेघचंद्र सिंग प्रकरणातील निर्णय लक्षात घेता हा मुद्दा तातडीने सोडवावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली़