‘स्वायत्तते’ची सत्त्वपरीक्षा!

the-acid-test-of-autonomy सातत्याने सभोवती भिरभिरणारे संशयाचे भोवरे, आरोपांची राळ, प्रश्नचिन्हांचा गराडा आणि पारदर्शकपणावर उमटणारे शंकेचे सावट यांच्या गर्तेत सापडलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सत्त्वपरीक्षेचा काळ आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाला आहे. केवळ राजकीय टीकेचे प्रहार झेलणाऱ्या आणि त्यातून पसरलेल्या संभ्रमातून बाहेर पडण्याची कसरत करणाऱ्या निवडणूक आयोगात सारे काही आलबेल नाही, या शंकेला वास्तवाचा आधार दिसू लागल्याने, आयोगाच्या घटनात्मक जबाबदारीलाच आव्हान दिले गेले आहे. लोकशाही प्रक्रियेची निष्पक्षता राखण्याची जबाबदारी ज्या व्यवस्थेच्या हातात आहे, त्याच संस्थेवर संशयाचे सावट दाटणे ही गंभीर बाब ठरते. निवडणूक आयोगाभोवतीचे वादाचे वलय म्हणजे केवळ सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्ष राहिलेला नाही. आता आयोगास जनतेसमोर जाऊन आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागणार आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका ही परिवर्तनाची प्रक्रिया असते, असे मानले जाते. ही प्रक्रिया पारदर्शक असावी, अशी अपेक्षा असते. कारण निवडणूक हे मतदाराच्या मनातील विश्वासाचे प्रतिबिंब असते. आपले मत नोंदविले जाईल, निष्पक्षपणे मतमोजणी होईल आणि कोणत्याही एका बाजूला न झुकता निवडणुकीची प्रक्रिया आपल्या मताचा आदर करेल, हा विश्वास मतदाराच्या मनात असतो. निवडणूक आयोग हा या खात्रीचा संरक्षक मानला जातो. म्हणूनच निवडणूक आयोगावरचा संशय हा केवळ एखाद्या सरकारी यंत्रणेवरील संशय ठरत नाही, तर लोकशाहीवरील विश्वासाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ठरतो. गेल्या सुमारे १० महिन्यांपासून निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत धुमसत असलेले कथित वादळ आता आयोगाच्या भिंती ओलांडून बाहेर पडल्याने संशयातीत असण्याच्या अपेक्षेची कसोटी पूर्ण करण्याचे आव्हान आयोगासमोर उभे राहिले आहे.

 

संसदेच्या, राज्याराज्यांतील विधिमंडळांच्या तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकांवर देखरेख ठेवणे, निवडणूक प्रक्रियेस लोकशाहीची ताकद देणारी दिशा देणे व या प्रक्रियेचे नियंत्रण करणे ही निवडणूक आयोगास राज्यघटनेने बहाल केलेली व्यापक जबाबदारी असते. आयोग ही एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे आणि या जबाबदारीचे पालन करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या बहुसदस्य रचनेतील निर्णयप्रक्रियेत मुख्य आयुक्तांएवढेच समान अधिकार अन्य आयुक्तांसही असतात. निवडणूक आयोग हा सत्तेचा भाग नसून सत्तेचा खरा अधिकार कोणास असणार, हे ठरविणाऱ्या प्रक्रियेचा तटस्थ संरक्षक आहे. म्हणूनच सध्या सुरू असलेली मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनर्रचना प्रक्रिया वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. मतदार यादी अचूक असणे ही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीची पूर्वअट आहे, याबाबत फारसे दुमत असण्याचे कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रक्रियेच्या घटनात्मक वैधतेस मान्यता देताना, अचूक आणि विश्वासार्ह मतदार यादीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया असावी किंवा नाही हा राजकीयदृष्ट्या तापलेला मुद्दा महत्त्वाचा नसला, तरी आयोगाकडून सुरू असलेली ही प्रक्रिया किती पारदर्शक आणि विश्वासार्ह आहे, हा प्रश्न मात्र अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. राजधानी दिल्लीतील मतदार याद्यांच्या पुनर्रचनेसंदर्भात मतदारांवर बजावल्या गेलेल्या नोटिसांबाबत प्रश्न उपस्थित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यावर केलेली टिप्पणी हे या प्रक्रियेवरील संशयाचे महत्त्वाचे मूळ ठरते. या नोटिसा यांत्रिक पद्धतीने दिल्या गेल्या असाव्यात, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागविले, तेव्हा या प्रक्रियेवर अगोदरच उमटलेली प्रश्नचिन्हे गडद झाली. पश्चिम बंगालमध्ये तर हा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला. अर्थात, असे प्रश्न म्हणजे कोणत्या गैरप्रकाराचा पुरावा ठरत नसला, तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित असलेल्या प्रक्रियेतील प्रत्येक निर्णयामागची पद्धत स्पष्ट, तपासता येण्याजोगी आणि नागरिकाला समजणारी असणे आवश्यकच असते.

 

 

आता तर आयोगाच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीबाबतही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याच कार्यपद्धतीबाबत निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत आयोगातील काही निर्णयांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदविले आणि आयोगाच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीत सारे काही घटनात्मकरीत्या सुरू नसावे या आक्षेपांस संशयाची साथ मिळाली. यासंदर्भातील वृत्तांवर आयोगाने त्याबाबत स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी जारी केली असली, तरी अंतर्गत मतभेदांचा मुद्दा स्पष्टपणे नाकारलेला नाही. घटनात्मक संस्थेतील अंतर्गत मतभेद लोकशाहीत अमान्य करण्याचे कारण नाही; उलट मतभिन्नता हे संस्थात्मक आरोग्याचे लक्षण असू शकते. परंतु मतभेद कोणत्या प्रक्रियेत मांडले गेले, त्यांची दखल कशी घेतली गेली आणि अंतिम निर्णय कोणत्या कारणांवर आधारित होता, हेदेखील उघड होणे आता गरजेचे आहे. केवळ कायदेशीर अधिकाराहूनही, नैतिक विश्वासार्हता ही निवडणूक आयोगाची खरी ताकद आहे. अशा संस्थेच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्हे उमटली तर केवळ तशी हमी देणे पुरेसे ठरत नाही. कार्यपद्धती आणि पारदर्शक प्रक्रियेतूनही तो उमटणे आवश्यक असते. याच संदर्भात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरत आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतच्या कायद्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. ही प्रक्रिया किती विश्वासार्ह आहे, हा मुद्दाही यामुळे ऐरणीवर आला आहे.

लोकशाहीतील संस्थात्मक स्वायत्ततेची एक गंमत असते. ती कायद्यात लिहिता येते; पण त्याविषयीचा विश्वास कायद्याने किंवा सरकारी आदेशाने निर्माण करता येत नाही. न्यायालयाला किंवा निवडणूक आयोगाला स्वायत्त म्हटल्याने त्यावरील विश्वास निर्माण होत नाही. त्या संस्थेच्या प्रत्येक कृतीतून स्वायत्तता जाणवली पाहिजे. नव्या मतदारयाद्या शुद्ध, अचूक आणि अद्ययावत असतील याची हमी देणे, या प्रक्रियेत कोणत्याही पात्र मतदारांवर अन्याय होणार नाही याविषयी जनतेच्या मनात विश्वास रुजविणे ही आव्हाने आयोगास पेलावी लागतील. त्या प्रक्रियेत एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव चुकून वगळले गेले तर त्याचा परिणाम केवळ एका डेटाबेसमधील चुकीपुरता राहत नाही. तो नागरिकाच्या घटनात्मक अधिकाराशी संबंधित प्रश्न बनतो.

  

निवडणूक आयोगावर राजकीय पक्षांकडून आरोप होणे नवीन नाही. राजकारणात असे आरोप वारंवार होत असतात. तरीही प्रत्येक आरोप खरा आहे असे मानणे किंवा प्रत्येक आरोपांचा राजकीय कट म्हणून खिल्ली उडविणे या दोनही बाबी अयोग्य आहेत. त्यामुळेच आरोपांची सत्यता तपासण्याची प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक निर्णयाबाबतचे पारदर्शक स्पष्टीकरणही आयोगाकडे असावयास हवे. तसे नसेल तर संशय, संभ्रम आणि प्रश्न अधिक गडद होण्यास वाव राहतो आणि अशा संशय किंवा संभ्रमाची किंमतही तितकीच मोठी असते. कारण निर्णयावरील विश्वास हीच या यंत्रणेची खरी ताकद असते. आयोगाने जाहीर केलेले निवडणुकीचे निकाल मान्य करण्यासाठी आवश्यक असलेला हाच विश्वास अलिकडे पणाला लागलेला दिसतो. राजकीय पक्षांनी असे निकाल मान्य करणे किंवा आपल्या मताचा योग्य आदर झाल्याची मतदाराची निःशंक खात्री असणे हेच या विश्वासाचे मूळ असताना, आयोगांतर्गत मतभेदांमुळे त्या मुळावरच घाव घातल्याची भावना वाढीस लागण्याची भीती आहे. कोणतीही घटनात्मक संस्था प्रत्येक राजकीय आरोपाला उत्तर देत राहिली किंवा टीकेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागली, तर तिची प्रतिष्ठा कमी होईल. परंतु प्रक्रियेविषयी तथ्यात्मक प्रश्न उपस्थित झाले असतील तर त्यांची तथ्यात्मक उत्तरे देणे ही अशा संस्थेची ताकद असते. त्यामुळे मतदारांच्या मनातील किंवा राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रक्रियात्मक कार्यशैलीला योग्य कृतीने सामान्यांना पटेल असे उत्तर देणे ही आयोगाच्या विश्वासार्हतेची कसोटी ठरणार आहे. व्यवस्था आणि यंत्रणांवरील विश्वास हा लोकशाहीचा पाया असतो. त्याला तडा गेला तर लोकशाहीच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्हे उमटू शकतात. म्हणूनच आज आयोगाला दोषी ठरविण्यापेक्षा किंवा निर्दोषत्वाचा दाखला देण्यापेक्षा, आयोगाकडून विश्वासार्हतेची हमी मिळविणे अधिक गरजेचे आहे. जनतेचा विश्वास ही निवडणूक आयोगाची सर्वांत मोठी ताकद आहे. तीच कमकुवत झाली, तर ती पुन्हा मिळवण्यासाठी केवळ स्पष्टीकरणे पुरेशी ठरणार नाहीत.