वाशीम जिल्ह्यातील सहाही तालुके दुष्काळग्रस्त

washim district पावसाने दिलेल्या दीर्घ खंडाचा मोठा फटका वाशीम जिल्ह्यातील खरीप हंगामाला बसला असून, अनेक भागांत सोयाबीनसह इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विशेषतः सोयाबीन पीक करपल्याने उत्पादनात मोठी घट होण्याची शयता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना लागवडीवर झालेला खर्चही वसूल होणे कठीण झाले आहे. ग्रामीण अर्थचक्रावर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे.या पार्श्वभूमीवर शासनाने वाशीम जिल्ह्यातील वाशीम, मंगरुळनाथ, मालेगाव, रिसोड, कारंजा आणि मानोरा या सहाही तालुयांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केला आहे. जिल्ह्यातील सर्व सहा तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्याने संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

 

 

 

यंदाच्या खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला झालेल्या पावसानंतर काही भागांत पेरणीला चालना मिळाली. मात्र, त्यानंतर पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने पिकांची वाढ खुंटली. जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने अनेक ठिकाणी सोयाबीनच्या शेंगा भरण्याच्या अवस्थेतच पिकाला मोठा फटका बसला. काही शेतांमध्ये पीक पूर्णपणे करपल्याचे चित्र आहे.पिकासाठी बी-बियाणे, खते, औषध फवारणी, मशागत आणि मजुरीवर मोठा खर्च झालेला असताना उत्पादनाची अपेक्षा मावळल्याने शेतकर्‍यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. खरीप हंगामातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर पुढील रब्बी हंगामाची तयारी, कर्जाची परतफेड, मुलांचे शिक्षण आणि घरखर्च अवलंबून असतो. त्यामुळे खरीप पिकांचे नुकसान केवळ एका हंगामापुरते मर्यादित न राहता त्याचा परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शयता आहे.

 

 

दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाशीम जिल्ह्यातील बाधित भागांचा दौरा केला. पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याची दखल घेत शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी शासनाकडून उपाययोजना करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. तसेच दुष्काळाचा शासन निर्णय काढण्याबाबत आणि शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी निकषानुसार मदत देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतर शासनाच्या निकषानुसार शेतकर्‍यांना कोणत्या स्वरूपात आणि किती मदत मिळणार, याकडे आता जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे. पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांची प्रक्रिया, पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती आणि प्रत्यक्ष मदत वितरणाची कार्यवाही वेळेत होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.शासनाच्या मदतीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, पीक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर असल्याने प्रत्यक्ष मदत तातडीने मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.