मुंबई,
Drought declared in Maharashtra. गणरायाला निरोप दिल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्रातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुके दुष्काळाच्या छायेत असल्याने राज्याच्या सुमारे 75 टक्के भागात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांकडून विविध जिल्ह्यांमध्ये पाहणी केली जात होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. दरम्यान, दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी विरोधकांकडून सातत्याने केली जात होती. आदित्य ठाकरे यांनी दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केला असून शरद पवारही लवकरच दुष्काळी भागाची पाहणी करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याचा घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. दुष्काळाची घोषणा झाल्यानंतर संबंधित भागात शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सवलत मिळणार आहे. पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया केली जाणार असून शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीलाही काही काळासाठी स्थगिती देण्यात येणार आहे. कृषीपंपांच्या वीजबिलातही सवलत देण्यात येणार आहे. 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांनाही आता सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट देण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक रोजगाराची कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, तिथे गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना आवश्यकतेनुसार अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. तसेच जनावरांसाठी चाऱ्याचीही व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी यापूर्वीच्या आदेशानुसार नियोजन सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पिकांची सद्यस्थिती स्पष्ट होण्यासाठी छायाचित्रे आणि जीपीएसच्या माध्यमातून माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीचा मार्ग अधिक वेगाने खुला होण्याची शक्यता आहे.