मणिपुर केंद्राकडून सहा महिन्यांसाठी ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित

manipur declared मणिपुरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचाराच्या घटना घडत असतानाच केंद्र सरकारने संपूर्ण राज्याला सहा महिन्यांसाठी ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, १९५८ अर्थात ‘आफ्स्पा’अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील पाच जिल्ह्यांमधील १३ पोलिस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील भाग या घोषणेतून वगळण्यात आले आहेत. केंद्राने शुक्रवारी जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार हा निर्णय १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू राहणार आहे. यापूर्वीचा आदेशही सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठीच लागू करण्यात आला होता.

 

 

केंद्र सरकारने आफ्स्पा, १९५८ च्या कलम ३ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना एस.ओ. १५१५ द्वारे १ एप्रिल २०२६ पासून सहा महिन्यांसाठी मणिपुरला ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित केले होते. या आदेशातून पाच जिल्ह्यांतील १३ पोलिस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रदेश वगळण्यात आला होता. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेतल्यानंतर केंद्राने ही घोषणा पुढेही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही अधिसूचना यापूर्वी मागे घेतली गेली नाही, तर तिची अंमलबजावणी सहा महिने सुरू राहणार आहे.

मणिपुरमधील इम्फाल पश्चिम, लॅम्फेल सिटी, सिंगजामेई, पॅटसोई आणि वांगोई या भागांना ‘अशांत क्षेत्र’ घोषणेतून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय इम्फाल पूर्व जिल्ह्यातील पोरोमपट, हेइंगांग आणि इरीलबांग पोलिस ठाण्यांच्या, थौबल जिल्ह्यातील थौबल पोलिस ठाण्याच्या, बिष्णुपूर जिल्ह्यातील बिष्णुपूर आणि नंबोल पोलिस ठाण्यांच्या तसेच काकचिंग जिल्ह्यातील काकचिंग पोलिस ठाण्याच्या अधिकारक्षेत्रातील भागांनाही या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.

मणिपुरसोबतच केंद्र सरकारने नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशातील काही भागांमध्येही आफ्स्पाची मुदत १ ऑक्टोबरपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी वाढवली आहे. नागालँडमधील दिमापूर, न्यूलँड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन आणि मेलुरी या नऊ जिल्ह्यांमध्ये आफ्स्पा लागू राहणार आहे. याशिवाय कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा आणि जुन्हेबोटो या पाच जिल्ह्यांतील २१ पोलिस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील भागांचाही अधिसूचनेत समावेश करण्यात आला आहे.

अरुणाचल प्रदेशात manipur declared तिरप, चांगलांग आणि लोंगडिंग या तीन जिल्ह्यांमध्ये आफ्स्पाची मुदत वाढवण्यात आली आहे. तसेच आसामच्या सीमेला लागून असलेल्या नामसाई जिल्ह्यातील नामसाई, महादेवपूर आणि चौखाम पोलिस ठाण्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रदेशाचाही या आदेशात समावेश करण्यात आला आहे.

दरम्यान, मणिपुरमध्ये अलीकडेच पुन्हा हिंसाचाराची घटना घडली आहे. कामजोंग जिल्ह्यात संशयित सशस्त्र बंडखोरांनी चार जणांची गोळ्या झाडून हत्या केल्याचा आरोप आहे. म्यानमार सीमेजवळील दुर्गम पिलोंग गावातील एका निर्जन ठिकाणी या चौघांचे मृतदेह आढळून आले. त्यांच्या शरीरावर गोळ्यांच्या जखमा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या घटनेनंतर मणिपुरचे मुख्यमंत्री वाय. खेमचंद सिंह यांनी हत्येचा निषेध केला. समाजात अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला कोणतेही स्थान नसून अशा घटना सहन केल्या जाणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले. तसेच मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति त्यांनी दुःख आणि संवेदना व्यक्त केली.

मणिपुरमध्ये दीर्घकाळापासून हिंसाचार आणि संघर्षाची स्थिती कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेत केंद्र सरकारने आफ्स्पाअंतर्गत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करण्याचा कालावधी आणखी सहा महिन्यांनी वाढवला आहे.