खड्ड्यांत हरवला तरोडीचा मार्ग; प्रशासनाचे डोळे कधी उघडणार?
प्रधानमंत्री आवास योजना–सिम्बॉयसिस कॉलेज ते तरोडी रस्त्याची दुरवस्था;
Total Views |
नागपूर,
tarodi-road-potholes-nagpurनागपूर शहरातून जबलपूर महामार्गाला जोडणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना व सिम्बॉयसिस कॉलेज परिसरातून तरोडीकडे जाणाऱ्या महत्त्वाच्या रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून, या खड्ड्यांमधून मार्ग काढताना वाहनचालकांची अक्षरशः दमछाक होत आहे. विशेष म्हणजे हा संपूर्ण भाग कामठी विधानसभा मतदारसंघात येत असूनही प्रशासनाचे या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
या मार्गावर शाळा, महाविद्यालये तसेच मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची ये-जा असते. त्यामुळे सकाळ-संध्याकाळ विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. खड्डे चुकविण्याच्या नादात छोटे-मोठे अपघात घडल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. पावसामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत असून खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने त्यांची खोली लक्षात येत नाही.
कार्यालय हाकेच्या अंतरावर, तरी रस्त्याकडे दुर्लक्ष!
आश्चर्याची बाब म्हणजे या रस्त्यापासून हाकेच्या अंतरावर तरोडी ग्रामपंचायतचे कार्यालय आहे. ग्रामपंचायतीचे अधिकारी व कर्मचारी याच मार्गावरून नियमित ये-जा करतात. तरीही रस्त्याची झालेली दुरवस्था त्यांच्या नजरेस कशी पडत नाही, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
नागरिकांनी संबंधित प्रशासनाकडे अनेक वेळा निवेदने देऊन रस्त्याच्या दुरुस्तीची मागणी केली. मात्र अद्याप परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे ‘रस्ता कधी पूर्णपणे बनवणार ते नंतर पाहू, पण तोपर्यंत निदान मोठे खड्डे बुजवून नागरिकांचा जीव वाचवा’, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. रस्त्यावर तातडीने मुरूम अथवा खडी टाकून खड्डे बुजवावेत, अशी मागणीही होत आहे.
‘अपघात झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का?’
रस्त्याची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत असताना प्रशासन नेमके कोणत्या मोठ्या दुर्घटनेची वाट पाहत आहे, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. शाळा-महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न असतानाही रस्त्याची साधी डागडुजी न होणे ही गंभीर बाब असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.
रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती न झाल्यास नागरिक आंदोलनाच्या मार्गावर जाण्याचा इशारा देत आहेत. आता तरी प्रशासनाने कागदोपत्री आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून काम सुरू करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.