तुतीची लागवड करा, रेशीम किडे पाळा!

cultivate-mulberry-and-rear-silkworms शेतकऱ्यांना कमी क्षेत्रातही उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या शेती पद्धतींपैकी रेशीम शेती महत्त्वाची मानली जाते. सेरीकल्चरमध्ये तुतीची झाडे लावून त्यांच्या पानांचा उपयोग रेशीम किड्यांच्या संगोपनासाठी केला जातो. हे किडे तुतीची पाने खाऊन कोष तयार करतात आणि याच कोषांपासून रेशीम मिळते. त्यामुळे तुतीची लागवड, किड्यांचे संगोपन आणि कोषांची योग्य हाताळणी या प्रक्रियेकडे शेतकऱ्यांना विशेष लक्ष द्यावे लागते.

 

 

रेशीम शेतीची सुरुवात तुतीच्या म्हणजेच मलबरीच्या लागवडीपासून होते. सेंट्रल सिल्क बोर्डच्या माहितीनुसार, जमिनीचा प्रकार आणि हवामान लक्षात घेऊन तुतीच्या वेगवेगळ्या जातींची निवड केली जाते. यामध्ये व्ही-1 ही जात चांगली वाढ आणि अधिक पानांच्या उत्पादनासाठी ओळखली जाते. नियमित सिंचनासोबतच झाडांमधील योग्य अंतर, वेळेवर खत व्यवस्थापन आणि तण नियंत्रण महत्त्वाचे ठरते. तुतीची पाने दर्जेदार राहिल्यास रेशीम किड्यांच्या संगोपनातही चांगले परिणाम मिळू शकतात. झाडे तयार झाल्यानंतर रेशीम अंड्यांतून बाहेर पडलेल्या किड्यांना तुतीची पाने दिली जातात. त्यासाठी स्वच्छ आणि हवेशीर जागेची आवश्यकता असते. किड्यांची वाढ होत गेल्यानंतर त्यांना अधिक पानांची गरज भासते. रियरिंग हाऊसमध्ये पुरेशी जागा, योग्य हवा खेळती राहणे आणि आर्द्रतेचे नियंत्रण आवश्यक असते. किडे पूर्ण वाढ झाल्यावर त्यांना माउंटेजवर ठेवले जाते, जिथे ते कोष तयार करतात. काही दिवसांनी कोषांची काढणी केली जाते. रोगग्रस्त किडे वेगळे ठेवणे आणि संगोपनाची जागा नियमित स्वच्छ ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

 

रेशीम शेतीतून मिळणारे उत्पन्न जमिनीचे क्षेत्रफळ, तुतीच्या पानांचे उत्पादन, रेशीम किड्यांची संख्या, तयार होणाऱ्या कोषांचे प्रमाण आणि बाजारातील दर यावर अवलंबून असते. सेंट्रल सिल्क बोर्डच्या एका सरकारी दस्तऐवजात मध्य प्रदेशातील एका शेतकऱ्याचे उदाहरण देण्यात आले आहे. या शेतकऱ्याने एका एकरातील मलबरी प्लांटेशनमध्ये 700 डीएफएलएसचे पालन करून 355 किलोपेक्षा अधिक दर्जेदार कोषांचे उत्पादन घेतले आणि वर्षाला सुमारे 1 लाख रुपयांचे उत्पन्न नोंदवले. काही राज्यांमध्ये अधिक क्षेत्रावर लागवड तसेच वर्षातील अनेक क्रॉप सायकल्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी यापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवल्याची उदाहरणेही आहेत. मलबरी प्लांटेशन, रियरिंग शेड, उपकरणे आणि इतर आवश्यक बाबींसाठी काही ठिकाणी सरकारी योजनांमधून शेतकऱ्यांना मदतही उपलब्ध होते.