UNSC मध्ये भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला रशियाचा पाठिंबा

Demand for India's permanent membership in the UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्याच्या मागणीला रशियाने पाठिंबा दर्शवला आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेतील आपल्या भाषणात रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांनी सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांमध्ये आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या ग्लोबल साउथच्या भागांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळण्याची गरज व्यक्त केली. भारत आणि ब्राझीलच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या दाव्याचे त्यांनी समर्थन केले, मात्र पाश्चिमात्य देशांसाठी अतिरिक्त स्थायी जागा देण्यास विरोध केला. जर्मनी आणि जपानचा उल्लेख करत लावरोव यांनी दोन्ही देशांवर सैन्यवाद आणि जुन्या दाव्यांकडे वाटचाल करत असल्याचा दावा केला.

 

 

 

 

 

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र महासभेतील सध्याच्या चर्चेदरम्यान भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीला जर्मनी, जपानसह अनेक देशांनी पाठिंबा दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मॉरिशसचे परराष्ट्र मंत्री धनंजय रामफुल यांनी UNSC सुधारणांबाबत G4 आणि L69 यांच्या भूमिकेला समर्थन देत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीला पुन्हा पाठिंबा दिला. जागतिक घडामोडींमध्ये भारत बजावत असलेल्या रचनात्मक भूमिकेचा दाखला देत भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळावे, असे त्यांनी म्हटले. पोर्तुगालचे पंतप्रधान लुइस मोंटेनेग्रो यांनीही सुरक्षा परिषदेच्या संरचनेत सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करत आफ्रिका, ब्राझील आणि भारताला स्थायी प्रतिनिधित्व देण्याचे समर्थन केले. मार्शल आयलँड्सने जपान आणि त्याच्या G4 भागीदारांना स्थायी सदस्यत्व देण्याच्या आपल्या दीर्घकालीन भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांनीही बदलत्या जागतिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब सुरक्षा परिषदेत उमटावे यासाठी सुधारणा करण्याची मागणी केली असून स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्ही श्रेणींमध्ये सदस्यसंख्या वाढवण्याची भूमिका मांडली.

 

 

आफ्रिकी देशांनीही सुरक्षा परिषदेत अधिक प्रतिनिधित्वाची मागणी पुढे केली आहे. सिएरा लिओनचे राष्ट्राध्यक्ष जूलियस माडा बायो यांनी UNSC अजूनही 1945 च्या जागतिक परिस्थितीचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचे म्हटले. आफ्रिकेची लोकसंख्या 1.6 अब्जांहून अधिक असूनही या खंडाला सुरक्षा परिषदेत एकही स्थायी जागा नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सध्या UNSC मध्ये चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे पाच स्थायी सदस्य आहेत. या पाचही देशांना व्हेटोचा अधिकार आहे. याशिवाय सुरक्षा परिषदेत 10 अस्थायी सदस्य असतात आणि त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमधील अनुच्छेद 23 नुसार सुरक्षा परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या 15 निश्चित करण्यात आली आहे.