लाडकीचा 'हफ्ता लवकरच बँकेत' जमा

    दिनांक :27-Sep-2026
Total Views |
मुंबई
ladki bahin yojana मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट 2026च्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या महिलांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने या हप्त्याच्या वितरणासाठी निधी मंजूर केला असून, अनुसूचित जाती घटकातील पात्र लाभार्थी महिलांसाठी 339 कोटी 14 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, निधी वितरणाची प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली आहे.
 

ladki bahin yojana, majhi ladki bahin yojana, ladki bahin yojana 2026, august 2026 installment, ladki bahin payment update, rs 1500 installment, ladki bahin yojana gr, maharashtra government scheme, ladki bahin yojana fund, rs 339.14 crore, sc beneficiaries, ladki bahin latest news, ladki bahin payment, maharashtra news 
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती घटकातील पात्र महिलांना ऑगस्ट 2026चा आर्थिक लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27मध्ये या घटकासाठी एकूण 3,000 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. याच अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या निधी वितरणाच्या कार्यपद्धतीनुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. 9 एप्रिल 2025 रोजी वित्त विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकातील तरतुदींच्या आधारे निधी मंजुरीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. तसेच महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांना प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार, ऑगस्ट महिन्याच्या लाभासाठी मंजूर करण्यात आलेला 339 कोटी 14 लाख रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती घटकातील योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थी महिलांना नियमितपणे 1,500 रुपयांचा आर्थिक लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. हा निधी संबंधित लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केला जाणार असून, प्रत्यक्ष रक्कम जमा होण्याची वेळ निधी वितरणाच्या पुढील प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार आहे.
मंजूर निधीचा वापर करताना ladki bahin yojana  शासनाने निश्चित केलेल्या आर्थिक नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध निधीचा काटकसरीने वापर करावा तसेच चालू आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसारच खर्च करण्यात यावा, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.