गंगटोक,
Landslide threat to Rimbi village सिक्कीममध्ये मुसळधार पाऊस आणि सातत्याने होणाऱ्या भूस्खलनामुळे पश्चिम सिक्कीममधील रिम्बी गावाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. डोंगर उतारांवरून सतत माती आणि मलबा घसरत असल्याने गावातील 32 घरे, चार सरकारी क्वार्टर आणि अनेक लहान लाकडी व अर्धपक्क्या बांधकामांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिस्थिती पाहता रिम्बी गाव राहण्यासाठी अयोग्य घोषित करण्याच्या दिशेने प्रशासनाकडून विचार सुरू आहे.या भागातील संकटाची सुरुवात ऑगस्टमध्ये झाली. सिंग्लिटाम परिसरातील तीव्र उतार खचू लागल्यानंतर त्याचा परिणाम रिम्बीमधील वस्त्यांवर झाला. 13 ऑगस्ट रोजी सुरुवातीला दोन घरांना फटका बसला होता. त्यानंतर पावसाचा जोर वाढल्याने 14 ऑगस्टपर्यंत बाधित घरांची संख्या 30 वर पोहोचली. आता परिस्थिती आणखी बिकट झाली असून, मित खोला परिसरातील यापूर्वी सुरक्षित मानली जाणारी काही घरेही पुराच्या पाण्यासोबत वाहून येणाऱ्या चिखल आणि मलब्याच्या तडाख्यात सापडत आहेत.

25 सप्टेंबर रोजी परिस्थितीची पाहणी करणारे सिक्कीम आपत्ती निवारण आयुक्त रिंजिंग चेवांग यांनी सिंग्लिटामकडून वारंवार होणाऱ्या भूस्खलनामुळे रिम्बी आता राहण्यायोग्य राहिले नसल्याचे स्पष्ट केले. गावातील प्रभावित नागरिकांना ग्राम प्रशासन केंद्रात हलवण्यात आले असून, सध्या 107 जण मदत छावण्यांमध्ये राहत आहेत. सिंग्लिटामधील नऊ घरेही रिकामी करून तेथील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. पावसाचा जोर आणि भूस्खलनाचा धोका कायम असल्याने स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मान्सूनचा कालावधी संपल्यानंतर भूस्खलनाची कारणे आणि जमिनीची स्थिती जाणून घेण्यासाठी विविध विभागांच्या सहभागातून मल्टीडिसिप्लिनरी असेसमेंट करण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत जिओलॉजिकल सर्व्हे केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग यांनी परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगत नागरिकांची सुरक्षितता ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे म्हटले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना हाय अलर्टवर राहण्याच्या आणि परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.दरम्यान, आपत्तीग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. अचानक आलेल्या पुरामुळे किंवा भूस्खलनामुळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या घरांसाठी सिक्कीम सरकारकडून 1.3 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. इतर नुकसानीची भरपाई नियमानुसार करण्यात येईल. ‘सिक्कीम हाउसिंग स्कीम’अंतर्गत ज्या कुटुंबांची जमीन पूर्णपणे वाहून गेली आहे, त्यांना सरकारकडून जमीन आणि घर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तर जमीन शिल्लक असलेल्या कुटुंबांना नवीन घर उभारण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.