दुष्काळग्रस्तांसाठी शरद पवारांच्या १७ मागण्या

sharad pawar राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले असून, या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांसाठी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे.

 

 

दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना तातडीचा दिलासा मिळावा, यासाठी शरद पवार यांनी सरकारसमोर १७ मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये दुष्काळाच्या कक्षेतून वंचित राहिलेल्या तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त म्हणून समावेश करावा, संपूर्ण जमीन महसूल माफ करावा आणि कर्जमाफी झालेल्या तारखेनंतर शेती व शेतीपूरक व्यवसायासाठी सहकारी, राष्ट्रीयीकृत व सहकारी अर्बन बँका तसेच पतसंस्थांकडून घेतलेली कर्जे माफ करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक आणि आदिवासी विभागांतर्गत घेतलेली वैयक्तिक कर्जे, फळबागांसाठी घेतलेली कर्जे तसेच महिला बचत गटांच्या कर्जांचाही त्यात समावेश करावा, असे पवार यांनी म्हटले आहे.

 

 

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची सर्व वीजबिले माफ करावीत, तसेच टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केलेल्या गावांमध्ये कृषी पंपांचा वीजपुरवठा खंडित करू नये आणि दुष्काळी भागात लोडशेडिंग करू नये, अशी मागणीही पत्रातून करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी, तसेच वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वसतिगृह आणि भोजनालयाची फी पूर्णपणे माफ करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

 

 

रोजगार हमी योजनेचे सध्याचे sharad pawar निकष शिथिल करून मागणी होईल त्या ठिकाणापासून तीन किलोमीटरच्या परिसरात तातडीने रोजगाराची कामे सुरू करावीत, असेही पवार यांनी सुचवले आहे. पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या पाण्यासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांना प्रतिकुटुंब २५ किलो धान्य सरसकट मोफत देण्याची मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. तसेच पशुधनाच्या देखभालीसाठी शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट अनुदान जमा करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. जलसंधारणाची कामे तातडीने सुरू करण्यासाठी विद्यमान निकष शिथिल करून त्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.

दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपये, तर शेतमजुरांना २५ हजार रुपयांचे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे, अशी प्रमुख मागणी पवार यांनी केली आहे. दुष्काळामुळे फळबागा, केळी, ऊस आणि भात पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. मोठ्या प्रमाणावर फळबागांची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश तातडीने जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

 

शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील प्रलंबित देयके आणि त्यावरील अनुदान तातडीने वितरित करावे, तसेच दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक संपूर्ण निधी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने वर्ग करावा, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, दुष्काळाच्या परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे. या अधिवेशनात आवश्यक उपाययोजनांवर निर्णय घेऊन त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि नुकसानग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांना दसरा आणि दिवाळीपूर्वी आवश्यक आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे खरीप पिकांना मोठा फटका बसला असून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या २६५ वर पोहोचली आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना पीक कर्जाच्या पुनर्रचनेसह जमीन महसूल आणि वीजबिलासंदर्भातील सवलतींची घोषणा केली आहे; मात्र पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष आर्थिक मदत निश्चित प्रक्रियेनंतर जाहीर केली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.