मत्स्यपालनाला मिळणार उद्योगाची जोड

fisheries infrastructure बिहारमध्ये मत्स्यपालनाला मोठ्या व्यवसायाचे स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्नांना वेग आला आहे. सीवान जिल्ह्यात मत्स्यपालनाशी संबंधित पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी नाबार्डने बिहार सरकारला १९५ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (FIDF) अंतर्गत ही रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. माशांचे उत्पादन वाढवण्याबरोबरच मत्स्यपालकांना साठवणूक, प्रक्रिया आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश आहे.

 

 

सध्या माशांचे उत्पादन झाल्यानंतर ते सुरक्षित ठेवणे, योग्य वेळी बाजारात पोहोचवणे आणि चांगला दर मिळवणे, अशा अनेक अडचणी मत्स्यपालकांना भेडसावत आहेत. नव्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून या समस्या दूर करण्यावर भर दिला जाणार असून मत्स्यपालनाशी संबंधित संपूर्ण व्यवसायाची साखळी अधिक सक्षम करण्याचे नियोजन आहे.

मंजूर झालेल्या निधीतून माशांचे बीज तयार करणारी केंद्रे आणि हॅचरी उभारण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर माशांचे संकलन करून ते बाजारपेठेत पाठवण्यासाठी कलेक्शन सेंटर विकसित केली जातील. माशांची दीर्घकाळ सुरक्षित साठवणूक करता यावी यासाठी कोल्ड स्टोरेज आणि कोल्ड चेनची सुविधाही विस्तारली जाणार आहे. प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विक्रीसाठी आधुनिक बाजारपेठा विकसित करण्याचेही नियोजन आहे. त्यामुळे मत्स्यपालकांना उत्पादन सुरक्षित ठेवण्यास, ते सहजपणे बाजारात पोहोचवण्यास आणि अधिक चांगल्या पद्धतीने विक्री करण्यास मदत होणार आहे.

या योजनेचा लाभ केवळ मोठ्या व्यावसायिकांपुरता मर्यादित राहणार नसून लहान आणि सीमांत मत्स्यपालकांनाही मिळणार आहे. मत्स्य सहकारी संस्था, स्वयं-सहायता गट, महिला गट तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी रोजगार आणि उत्पन्नाच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

प्रकल्पाच्या माध्यमातून आधुनिक मत्स्यपालनाच्या पद्धतींनाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. चांगल्या दर्जाचे मत्स्यबीज, योग्य खाद्य, पाण्याची निगा राखणे तसेच माशांना विविध आजारांपासून दूर ठेवण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाणार आहे. यामुळे तुलनेने कमी संसाधनांमध्ये अधिक उत्पादन घेण्याबरोबरच मत्स्यपालनातून मिळणारे उत्पन्न वाढवण्यास मदत होऊ शकते.

मत्स्यपालनाच्या विस्ताराचा परिणाम केवळ माशांच्या उत्पादनापुरता मर्यादित राहणार नाही. माशांसाठी लागणारे खाद्य, वाहतूक, पॅकेजिंग, प्रक्रिया आणि साठवणूक यांसारख्या पूरक व्यवसायांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे सीवान जिल्ह्यात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता असून विशेषतः ग्रामीण तरुण आणि स्वयं-सहायता गटांना मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित छोटे उद्योग सुरू करण्यासाठी अधिक संधी मिळू शकतात.

नाबार्डच्या बिहार प्रादेशिक कार्यालयाचे मुख्य महाव्यवस्थापक गौतम कुमार सिंह यांनी सांगितले की, या प्रकल्पामुळे सीवानमध्ये आधुनिक आणि अधिक सक्षम पद्धतीने मत्स्यपालनाला चालना मिळेल. बिहार सरकारच्या मत्स्य, दुग्धविकास आणि पशुसंसाधन विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.