तृणमूलच्या निवडणूक चिन्हावरून वाद सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश

Supreme Court ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसच्या (AITC) पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यावरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. ममता बॅनर्जी आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटांमधील हा वाद निवडणूक आयोगाने ठरावीक कालमर्यादेत निकाली काढावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दोन्ही गटांना आपापले प्रतिज्ञापत्र आणि त्यावरील प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यांत दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर निवडणूक आयोगाला अंतिम निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

 

 

हा वाद AITCच्या नावासह ‘फुले आणि गवत’ या पारंपरिक निवडणूक चिन्हावरील अधिकाराशी संबंधित आहे. निवडणूक आयोगाने १७ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात ममता बॅनर्जी आणि प्रतिस्पर्धी गटाला ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव तसेच ‘फुले आणि गवत’ हे चिन्ह वापरण्यास मनाई केली होती. आयोगाच्या मते, दोन्ही गट पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करत असल्याने या प्रकरणाचा सविस्तर निर्णय निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, १९६८ मधील तरतुदींनुसार घेणे आवश्यक आहे.

पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने दोन्ही गटांसाठी स्वतंत्र नाव आणि चिन्हांची व्यवस्था केली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि ‘फुटबॉल खेळाडू’ हे चिन्ह देण्यात आले आहे, तर अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि ‘लिफाफा’ हे चिन्ह देण्यात आले आहे.

नंदीग्राम आणि रेजीनगर या पश्चिम बंगालमधील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ६ ऑक्टोबर रोजी पोटनिवडणूक होणार असून, ९ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकांची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर दोन्ही गटांमधील नाव आणि चिन्हाचा वाद अधिक तातडीचा बनला. त्याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना मूळ पक्षाचे नाव आणि पारंपरिक चिन्ह वापरण्यापासून अंतरिम स्वरूपात रोखले होते.

निवडणूक आयोगाच्या या अंतरिम निर्णयाला ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने आयोगाकडून वाद निकाली काढण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीची माहिती मागवली होती. आता न्यायालयाने दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादाची प्रक्रिया चार आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आणि त्यानंतर आयोगाने तीन महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे.

या प्रकरणातील अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगालाच घ्यायचा असून, सर्वोच्च न्यायालयाने वादाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही. दोन्ही गटांना आपापले म्हणणे आयोगासमोर मांडण्याची पूर्ण संधी राहणार आहे. त्यामुळे पोटनिवडणुकांसाठी करण्यात आलेली सध्याची अंतरिम व्यवस्था आणि AITCच्या नाव-चिन्हावरील अंतिम अधिकाराचा निर्णय हे दोन स्वतं