दुष्काळाच्या महाभयंकर चक्रव्यूहात महाराष्ट्र!

Maharashtra in the grip of drought महाराष्ट्रावर यंदा दुष्काळाचे मोठे संकट ओढावले आहे. राज्य सरकारने २६ सप्टेंबर रोजी राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुके अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त घोषित केले. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ७४ टक्के भाग दुष्काळाच्या कचाट्यात सापडला आहे. जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत झालेल्या पावसात १८.८ टक्क्यांची तूट नोंदवण्यात आली असून, दीर्घकाळ पावसाने दडी मारल्याने अनेक प्रमुख कृषी भागांमधील खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.यंदाच्या दुष्काळामागे मान्सूनच्या पावसातील मोठी घट, पावसातील दीर्घ खंड, बदलते हवामान आणि अधिक सक्रिय अल नीनोचा प्रभाव ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दक्षिण-पश्चिम मान्सूनच्या कालावधीत राज्यात सामान्यतः ९७०.९ मिमी पाऊस अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ७९८.२ मिमी पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे एकूण पर्जन्यमानात सुमारे १८ टक्क्यांची घट झाली.

 

 

 

 

राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाच्या दोन सरींमध्ये तब्बल ४० ते ६० दिवसांचा खंड पडला. या दीर्घ कोरड्या कालावधीचा सर्वाधिक फटका पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला बसला. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण ५० ते ६० टक्क्यांनी कमी झाले. परिणामी सोयाबीन, कापूस आणि तूर या प्रमुख खरीप पिकांवर मोठा परिणाम झाला.हवामानातील बदल आणि अल नीनोच्या प्रभावामुळे दक्षिण आशियातील मान्सूनच्या पावसात अनिश्चितता निर्माण झाल्याचे हवामान तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पावसाच्या अनियमित वितरणामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती अधिक तीव्र झाली. या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर सप्टेंबर २०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले.

 

 

 

या संकटाचा परिणाम विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पुणे या चार प्रमुख प्रशासकीय विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ तालुके, जळगावमधील १५ तालुके, तर अहिल्यानगर, नागपूर, अमरावती आणि नांदेड या प्रत्येक जिल्ह्यातील १४ तालुके प्रभावित झाले आहेत. या भागांमध्ये शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांना मदतीची मोठी गरज निर्माण झाली आहे.२०२६ मधील दुष्काळाची तुलना गेल्या २५ वर्षांतील गंभीर जलसंकटाशी केली जात आहे. स्थानिक तज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ नागरिकांकडून या परिस्थितीची तुलना ५४ वर्षांपूर्वीच्या ऐतिहासिक १९७२च्या दुष्काळाशी केली जात आहे. त्या दुष्काळाचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला होता.

 

 

 

यंदाच्या परिस्थितीत मात्र संकटाचे स्वरूप काहीसे वेगळे आहे. १९७२ मध्ये पाऊस न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी पेरणीच केली नव्हती. मात्र २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांनी बियाणे, खत आणि मजुरीवर मोठी गुंतवणूक केली. त्यासाठी अनेकांनी कर्ज घेतले. पीक काढणीच्या अगोदरच मान्सूनने साथ सोडल्याने शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक गुंतवणूक अडचणीत आली आहे.मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या महत्त्वाच्या कृषी पट्ट्यांमध्ये सलग १७ आठवड्यांपासून पावसाची मोठी कमतरता कायम आहे. सोलापूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये हंगामी पर्जन्यमानात ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे.दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार यांनी १२ तातडीच्या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. यामध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती आणि भू-राजस्वात सवलत देण्याचा समावेश आहे.

 

 

 

शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या वीजबिलात सवलत देण्याबरोबरच प्रभावित शेतकऱ्यांच्या मुलांची शाळेची फी माफ करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची तसेच पशुधनासाठी आपत्कालीन चाऱ्याची व्यवस्था करण्याची उपाययोजना जाहीर करण्यात आली आहे. रोजगाराच्या दृष्टीने मनरेगा आणि ग्रामीण रोजगार हमी योजनांच्या नियमांमध्येही शिथिलता देण्यात आली आहे.पीक नुकसानीचे अचूक आणि जलद मूल्यांकन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या मूल्यांकनानंतर प्रभावित शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.दरम्यान, दुष्काळाच्या घोषणेनंतर राज्यात राजकीय वादालाही सुरुवात झाली आहे. विरोधी काँग्रेसने ठाण्यासारख्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करणारे डेटा सेंटर उभारण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठ्यावर पहिला अधिकार दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा असायला हवा, असा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे.

 

 

महाराष्ट्राने यापूर्वी २०१८ सारख्या वर्षांतही दुष्काळाचा सामना केला आहे. मात्र, २०२६ मधील संकटाचा व्याप मोठा असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील ७४ टक्के भाग प्रभावित झाल्याने गेल्या दशकातील स्थानिक स्वरूपाच्या जलसंकटांच्या तुलनेत यंदाची परिस्थिती अधिक व्यापक ठरली आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाने या बहु-हंगामी संकटाचा पर्यावरणीय आणि आर्थिक परिणाम किमान पुढील दोन वर्षे कायम राहण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सध्या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पाणी उपलब्धतेसमोरील आव्हाने अधिक गंभीर बनली आहेत.