अल्पवयीनांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंधांची शक्यता

Supreme Court अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर अधिक प्रभावी नियंत्रण आणण्याच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. 18 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्रपणे खाते उघडता येऊ नये, तसेच त्यांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी कायदेशीर आणि प्रभावी उपाययोजना करता येतील का, याचा विचार करण्यास न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागितले असून, त्यामुळे देशातील अल्पवयीनांच्या सोशल मीडिया वापराबाबतच्या नियमांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

 

 

‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून या विषयावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी भारतात काही प्रभावी संरक्षणात्मक व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडिया खाते उघडताना वापरकर्त्याला संबंधित कंपनीच्या अटी व नियम मान्य करावे लागतात. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील व्यक्ती अल्पवयीन असल्याने अशा करारात्मक अटी स्वतंत्रपणे स्वीकारण्याच्या त्यांच्या कायदेशीर क्षमतेचा प्रश्न निर्माण होतो. याचिकेत या विसंगतीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मपासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याऐवजी, पालक किंवा कायदेशीर पालकांच्या संमतीने आणि देखरेखीखाली त्यांना प्रवेश देण्याचा पर्यायही मांडला आहे. यासाठी पालकांची ओळख पडताळणी, वयाची खात्री करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा आणि आवश्यक डिजिटल सुरक्षात्मक उपाय लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सध्या माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित मध्यस्थ नियमांमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी विविध तरतुदी आहेत. मात्र, अल्पवयीन मुलांनी स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया खाते तयार करू नये यासाठी देशभर एकसमान आणि प्रभावी वय-पडताळणी व्यवस्था असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 13 वर्षांपासून खाते तयार करण्याची सुविधा असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे, तर भारतीय कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील व्यक्तींना अल्पवयीन मानले जाते.

या प्रकरणाचा संबंध केवळ सोशल मीडिया खात्यांपुरता मर्यादित नसून मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेशीही जोडला गेला आहे. ऑनलाइन ग्रूमिंग, सायबरबुलिंग, वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर आणि इतर डिजिटल धोके यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक ठोस उपायांची गरज असल्याचे याचिकेत मांडण्यात आले आहे.

दरम्यान, अल्पवयीन मुलांशी संबंधित लैंगिक शोषणाच्या सामग्रीबाबत सोशल मीडिया कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्यांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्रपणे कठोर भूमिका घेतली आहे. 2024 मधील न्यायालयाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राने कोणती पावले उचलली, याचा तपशील देण्यास न्यायालयाने सप्टेंबर 2026 मध्ये केंद्राला सांगितले आहे.

त्यामुळे 18 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत केंद्र सरकार पुढे कोणती कायदेशीर किंवा नियामक पावले उचलते, तसेच पालकांची संमती, वय-पडताळणी आणि डिजिटल सुरक्षेसाठी कोणती यंत्रणा प्रस्तावित केली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. मात्र, **18 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर देशव्यापी बंदी सध्या लागू झालेली नाही**; या टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून सुरक्षात्मक उपायांबाबत उत्तर मागितले आहे.