काय..? जास्त रकमेच्या UPI पेमेंट वर अतिरिक्त कर!

मात्र, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर MDR आकारण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतरांकडून प्रतिसाद मागवला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, गेटवे वापरणाऱ्या ९६ टक्के लोकांना यातून सूट देण्यात आली आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की हे प्रकरण कायदेशीरपेक्षा अधिक तांत्रिक आहे आणि केंद्र सरकार व इतरांना चार आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर (प्रतिज्ञापत्र) दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

 

केंद्र सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला UPI साठी एक नवीन चौकट जाहीर केली आहे, ज्याअंतर्गत 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर 0.4% MDR आकारला जाईल.

 

सरकारचे म्हणणे आहे की याचा व्यक्ती-व्यक्तींमधील व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही. सरकारच्या मते, हस्तांतरित केलेल्या रकमेची पर्वा न करता, सर्व व्यक्ती-व्यक्तींमधील व्यवहारांसाठी UPI पूर्णपणे मोफत राहील.