अल्पवयीनांसाठी समाज माध्यम वापराच्या निर्बंधाचा विचार करा

social-media अल्पवयीन मुलांना स्वतंत्रपणे समाज माध्यम खाते तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी भारतीय कायद्यांच्या चौकटीत आवश्यक नियम निश्चित करण्याची शक्यता तपासा, असा निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. अल्पवयीनांना समाज माध्यम वापरण्याचे निर्बंध गरजेचे आहे आणि त्यासाठी कठोर नियम आणता येईल का, यावर विचार करावा असेही न्यायासनाने सुनावणीवेळी नमूद केले.

 

 

समाज माध्यम वापरासाठी अल्पवयीन मुलांसाठी नियम आणावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच दाखल करण्यात आली. याचिकाकर्त्याने युक्तिवादात अनेक देशांचा दाखला देत तिथे अल्पवयीनांना समाज माध्यम वापरण्यास निर्बंध असल्याचे सांगितले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेत न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या न्यायासनाने याचिकेवर सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादानंतर न्यायासनाने अल्पवयीनांच्या ऑनलाईन सुरक्षेच्या दृष्टीने समाज माध्यम वापराबाबत अधिक ठोस कायदेशीर व्यवस्था करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. समाज माध्यम खात्यासाठी किमान १८ वर्षे वयाची अट लागू करण्याच्या शक्यतेचाही विचार करायला हवा. केंद्र सरकारने विद्यमान कायद्याच्या चौकटीत यासंदर्भात नियम जारी करता येईल का, याची चाचपणी करावी. अल्पवयीनांच्या संरक्षणासाठी प्रस्तावित व्यवस्था केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांपुरती मर्यादित राहू नये, तर तिला आवश्यक असल्यास वैधानिक आधार देण्याच्या शक्यतेचा विचार करावा.

 

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत लागू असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये अशा व्यवस्थेला आवश्यक ते स्थान देता येईल का, याचाही विचार करण्यास न्यायासनाने केंद्र सरकारला सांगितले. अल्पवयीन मुलांना समाज माध्यम प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्र खाती उघडण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावर न्या. बागची म्हणाले, अल्पवयीनांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी सुरक्षा यंत्रेणेची निश्चित गरज आहे. दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी १८ वर्षांखालील मुलांना स्वतंत्रपणे समाज माध्यम खाते चालवण्यास परवानगी देण्याच्या सध्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला.