देवरीत किसान ट्रॅक्टर मोर्चातून शेतकर्‍यांचा ‘एल्गार’!

२५ मागण्यांचे निवेदन: शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगारांसह विविध प्रश्नांकडे वेधले लक्ष

    दिनांक :29-Sep-2026
Total Views |
गोंदिया,
kisan-tractor-morcha-in-deori शेतकरी व शेतमजुरांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी देवरी येथे शेतकर्‍यांनी किसान ट्रॅक्टर मोर्चा काढून एल्गार केला. दरम्यान, उपविभागीय अधिकार्‍यांमार्फत राज्यपालांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनातून शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार, महिला व सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित २५ मागण्या शासनापुढे मांडण्यात आल्या.
 
 
kisan-tractor-morcha-in-deori
 
सादर निवेदनानुसार यंदाच्या खरीप हंगामात रोग-किडींच्या प्रादुर्भावामुळे धान पिकाचे मोठे नुकसान झाले. तेव्हा कृषी अधिकारी व तलाठ्यांमार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानभरपाई द्यावी, २०२५-२६ चा धान बोनस हेक्टरी २५ हजार रुपये द्यावा, नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत करावी, तसेच रब्बी हंगामासाठी मोफत बियाणे उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. २०१७ ते २०२६ या कालावधीतील शेतकरी कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करावा, नमो शेतकरी सन्मान निधीचा लाभ द्यावा आणि नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. विशेषतः देवरी तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करून शिरपूर धरणाच्या पाण्यावर शेतकर्‍यांचा प्रथम अधिकार असावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. शेतीसाठी २४ तास वीजपुरवठा करावा, स्मार्ट मीटर बंद करावेत, घरगुती वीजबिले कमी करावीत, चिचगड परिसरातील वीजपुरवठ्याचा लपंडाव थांबवावा आणि तालुक्यातील ११ केव्ही विद्युत कामांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. धानाला उत्पादन खर्च व महागाईचा विचार करून प्रति क्विंटल पाच हजार रुपये भाव देण्याची मागणीही करण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास, गुरांचे गोठे व सिंचन विहिरींची थकीत देयके तातडीने अदा करावीत, नव्याने फेरफार झालेल्या शेतकर्‍यांचे फार्मर आयडी तयार करावेत आणि अतिक्रमित जमिनींचे पट्टे वितरित करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी तालुक्यातील शेकडो शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले होते.
 
 
स्वतंत्र विदर्भासह रोजगाराचा मुद्दा
निवेदनात स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीचाही समावेश आहे. गोंदिया जिल्ह्याला अतिदुर्गम जिल्हा घोषित करून स्थानिक बेरोजगारांना जिल्ह्यातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.