बिबट्याच्या कातडीच्या तस्करीत माजी उपसरपंचासह दोघे जेरबंद

नागपूरच्या प्रादेशिक युनिट पथकाची कारवाई

    दिनांक :29-Sep-2026
Total Views |
देवरी
leopard-skin-smuggling बिबट्याची कातडी विक्री करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या दोघांना महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) नागपूर प्रादेशिक युनिटच्या पथकाने मंगळवारी २९ सप्टेंबर रोजी तालुक्यातील देवरी-पुराडा मार्गावरील ढिवरिनटोला (मडावीटोला ) परिसरातून अटक केली. धनराज रामलाल उईके (३५) रा. ढीवरिनटोला ता. देवरी व नीलकंठ रामचंद्र पांढरे (३७) रा. श्रीरामनगर ता. सडक अर्जुनी अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. यातील धनराज उईके हा माजी उपसरपंच असल्याची माहिती आहे. या कारवाईमुळे परिसरातील वन्यजीवांच्या अवैध शिकारीचे धागेदोरे उलगडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
 

devari
महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) नागपूर प्रादेशिक युनिटचे अधिकारी आदित्य कुमार बैरवा व जेरी थॉमस यांच्या पथकाने मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे मंगळवारी सापळा कारवाई केली . यावेळी दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. दोघांकडून पांढऱ्या रंगाच्या कापडात गुंडाळलेली वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ अंतर्गत प्रतिबंधित असलेली बिबट्याची कातडी जप्त करण्यात आली. कारवाईनंतर दोन्ही आरोपींना पुढील तपासासाठी प्रादेशिक वन विभाग, देवरी यांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. अटक करण्यात आलेला धनराज उईके हा ढीवरिनटोला ग्रामपंचायतीचा माजी उपसरपंच असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, दोघांच्या पूर्वीच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचीही तपास यंत्रणांकडून पडताळणी केली जात आहे. आरोपींकडे आढळलेली बिबट्याची कातडी नेमकी कुठून व कुणाकडून आणली व कोणाला विक्री करणार होते? या तस्करीत मोठ्या रॉकेटचा सहभाग आहे का? अशी अनेक प्रश्न या कारवाईनंतर उपस्थित होत आहेत. तर या प्रकरणाचा सखोल तपास झाल्यानंतर वन्यजीवांच्या अवैध शिकारी व तस्करीशी संबंधित आणखी काही गुन्हे उघडकीस येतात का? याकडे लक्ष लागले आहे.
गोंदिया वन विभागाचे काय?...
बिबट्या हा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ अंतर्गत संरक्षित वन्यप्राणी आहे. त्याची कातडी बाळगणे, खरेदी-विक्री करणे किंवा अवैध व्यापार करणे कायद्याने गुन्हा आहे. त्यात देवरी तालुका राज्याच्या शेवटच्या टोकावर व छत्तीसगड राज्याला लागलेला असून नागपूर येथील पथकाकडून ही कारवाई करण्यात आल्याने स्थानिक गोंदिया वनविभागाच्या यंत्रणेला याविषयी कसलीच माहिती नव्हती का? आणि होती तर कारवाई का करण्यात आली नाही. असा प्रश्न निर्माण होत आहे.