जिल्हाधिकार्यांमार्फत सरकारला निवेदन
गोंदिया,
district-collectors-office अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेन्शनर्स फेडरेशन, जिल्हा शाखा गोंदियाच्या वतीने जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक व फॅमिली पेन्शनर्स यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी २९ सप्टेंबर रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकार्यांमार्फत प्रधानमंत्री व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना १२ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

आंदोलनात केंद्र सरकारने मार्च २०२५ च्या संसदेत पारित केलेला पेन्शन नियम तात्काळ रद्द करावा, या मुख्य मागणीसह पेन्शनधारकांनी केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. पेन्शन स्थगित करणे किंवा थांबवणे हा एक संवैधानिक अधिकार नाकारण्यासारखा आहे. त्यामुळे शासनाने या सर्व रास्त मागण्यांची तात्काळ पूर्तता करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या आंदोलनात अध्यक्ष अॅड. लखनसिंह कटरे, कार्याध्यक्ष दुलीचंद बुध्दे, उपाध्यक्ष अनिल देशमुख, नारायण जमईवार, पी. जी. शहारे, सरचिटणीस लिलाधर पाथोडे, कोषाध्यक्ष भागवत तरोणे, सहसचिव रमेश नामपल्लीवार यांच्यासह एल. यु. खोब्रागडे, अरुण पारधी, पुरुषोत्तम शेंडे, संजय कटरे, योगेश पारधी, चंद्रकांत गौतम, मनु उके, प्रभाकर वर्हाडे, धनराज खडके आणि जिल्ह्यातील इतर पेन्शनधारक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.