बनावट व निष्क्रिय शिधापत्रिकांवर होणार कारवाई
विहित कालावधीत ई-केवायसी पूर्ण करा
Total Views |
अमरावती
ration-cards केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) सुधारणा आदेश, २०२५ मधील तरतुदीनुसार लाभार्थी शिधापत्रिकांचे नियमित अद्ययावतीकरण करण्यात येत आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील निष्क्रिय शिधापत्रिका तसेच दुबार (डुप्लिकेट) लाभार्थींवर आवश्यक कारवाई करण्यात येणार असून जिल्ह्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे ई-केवायसी विहित कालावधीत पूर्ण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रज्वल पाथरे यांनी केले आहे.
सलग सहा महिन्यांच्या कालावधीत अन्नधान्याची उचल न झालेल्या शिधापत्रिकांचा प्रत्येक महिन्याच्या २१ तारखेला आढावा घेऊन अशा शिधापत्रिका त्यानंतरच्या महिन्यातील १ तारखेला स्वयंचलितपणे निष्क्रिय करण्यात येणार आहे. निष्क्रिय शिधापत्रिका राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) प्रणालीमध्ये दिसत राहतील; मात्र, संबंधित शिधापत्रिकेवरील अन्नधान्य उचलण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. अशा शिधापत्रिकांमुळे लाभार्थी यादीतील रिक्त जागा निर्माण होणार नाही. संबंधित शिधापत्रिकाधारकांना सूचना देऊन कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात येणार आहे. या कालावधीत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधित शिधापत्रिका राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत कार्यक्षमतेतून वगळण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
मध्यवर्ती भांडारमध्ये उपलब्ध नोंदींच्या आधारे आधार बेस ओळखीद्वारे आढळून आलेल्या डुप्लिकेट लाभार्थींना निष्क्रिय करण्यात येणार आहे. संबंधित शिधापत्रिकेच्या कुटुंबप्रमुखास एसएमएसद्वारे सूचना पाठविण्यात येईल. तसेच ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात येईल. ई-केवायसी व शिधापत्रिका पडताळणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर योग्य शिधापत्रिकेवरील लाभार्थींची नोंद कायम ठेवून इतर शिधापत्रिकांवरील डुप्लिकेट नोंदी कमी करण्याची कार्यवाही केली जाईल.
विहित कालावधीत ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यास संबंधित डुप्लिकेट लाभार्थींची नोंद राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत कार्यक्षमतेतून वगळण्यात येईल. त्यामुळे निर्धारित कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
Action to be Taken Against Fake and Inactive Ration Cards
Complete e-KYC Within the Prescribed Period
Amravati
Beneficiary ration cards are being regularly updated in accordance with the provisions of the Central Government's Public Distribution System (Control) Amendment Order, 2025. Consequently, necessary action will be taken regarding inactive ration cards and duplicate beneficiaries in the district. District Supply Officer Prajwal Pathre has appealed to all ration cardholders to ensure that e-KYC for all family members is completed within the stipulated timeframe.